उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणाली खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी मिटरब्याजीलाई कारवाही र यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने पनि उनको निर्णय छ ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका श्रेष्ठले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको पद गएपछि गृहमन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन थियो ।