कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका सरोकारवालालाई ‘लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ सम्बन्धी ३ दिने तालिम प्रदान गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, यूएनडीपी, युनिसेफ, युएनवुमन र स्याक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा आइतवार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तालिम सम्पन्न भएको हो ।

तालिममा सीमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएका वर्गलाई पनि विकास र विपद्मा कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल भएको छ ।

महिला, शान्ति सुरक्षा, विपद्, जलवायु क्षेत्रमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल विषय बनाएर जोखिम, सीमान्तकृत र विपन्नको मुद्दालाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा तालिममा छलफल भएको यूएनवुमनका कार्यक्रम विज्ञ समा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘विपद् जोखिमममा महिला, दलित, विपन्न वर्ग समेटेर सशक्त बनाउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै सरोकारवालालाई लैंगिक समानताका बारेमा महसूस गराउने, नीतिमा राख्न लगाउने, योजना निर्माणमा जोड दिने गरी सवाल उठाउन भएका छन् ।’ 

वञ्चितीकरण एवं पछाडि परेकालाई जोखिमले झनै छुने भएकाले उनीहरूको समस्या बुझेर हाम्रो प्रतिरोध गर्नसक्ने क्षमता बढाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जुनसुकै पालिका तथा स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिलाउन, विपद्सँग जुध्न सबै वर्ग, जाति समुदाय र क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गराउन जरुरी छ भने सबै क्षेत्रलाई महसूस गराउन ३ दिने तालिम गरिएको जनाइएको छ । मूलतः खण्डीकृत तथ्यांकको व्यवस्थापन, सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र स्थान विशेष योजना तथा कार्यक्रम गरेर त्यहीबमोजिम बजेट वितरण गर्न लगाउने गरी अघि बढिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार विपद् जोखिममा सरोकार राख्नेलाई जोखिमका विषयमा बुझ्ने, मनन गर्ने, नीति, योजना, बजेट र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने तथा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर तालिम सम्पन्न गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले पनि प्रतिरोध शक्ति बढाउने सक्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताउँदै उनले जोखिम न्यूनीकरणमा महिलालगायत सीमान्तकृत वर्ग, धार्मिक, आर्थिक कारण पछाडि परेकालाई यो कार्यक्रमले विशेष सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुनिता केसी जोखिम बढ्दा महिला, बालबालिका बेचबिखन, यौन शोषण, श्रम शोषण हुने कुरालाई पनि यो तालिमले गहिरो महसूस गराएको जनाए । स्थानीय सरकारलाई रेडक्रस, अन्य नागरिक समाज लगायतका संस्थासँगको समन्वय अपरिहार्य छ भन्ने देखाएको उनले जनाए ।