गृह मन्त्रालयले अब जासुसी परिचालनका लागि मनपरी रुपमा खर्च गर्न नपाउने भएको छ। उपप्रधान एवम्  गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जासुसी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जासुसी परिचालनमा हिसाब किताब गर्न नपर्नेगरी जुन खर्च गर्ने कार्यविधि थियो । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गरिएको छ’, बैठकपछि सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै सो व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।