नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुला बजार प्रणाली अपनाएर दिन खोजेको ४६ शेयर ब्रोकर लाइसेन्ससहित ३ वटा स्टक एक्सचेन्जको अनुमति करीब ६ महिनादेखि रोकिएको छ ।

बोर्डले अनुमतिका लागि आवेदन माग गरेर अगाडि बढाइसकेका ४६ वटा शेयर ब्रोकर, २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र एउटा नयाँ धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज)को अनुमति रोकिएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने र शेयर बजारलाई गति दिने गरी अगाडि बढेका ती कम्पनीको इजाजत अदालतमा अड्किएको छ । धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा शेयर ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि ३० दिन, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरेको थियो ।

बोर्डले इजाजतका दिनुअगाडि बढाएको उक्त प्रक्रियाविरुद्ध ४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

स्टक एक्स्चेन्ज र कमोडिटी एक्स्चेन्जका लागि आवेदन दिने समय नसकिँदै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले ३१ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नयाँ इजाजतका लागि दिने अनुमति प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशपछि स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अहिलेसम्म ठप्प छ । अदालतबाट यस सम्बन्धमा थप आदेश आएको छैन ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार नियमित काम हुन पाएको भए अहिलेसम्म नयाँ स्टक, कमोडिटी बजार र ब्रोकरको काम शुरू भइसक्ने थियो । अनुमतिका लागि आवेदन दिएका करीब १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीका कम्पनीले काम गर्न पाएका छैनन् । 

धितोपत्र बोर्डको नयाँ अभ्यास– खुला ब्रोकर प्रणाली 

नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न कालखण्डमा दिएको कोटा प्रणालीबाट शेयर ब्रोकरलाई इजाजत दिने गरिएको थियो । विगतमा भएको कोटा प्रणाली, सीमित व्यवसायीको हालिमुहाली र कर्मचारीको तजबिजी रोक्न खुला ब्रोकर प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजेको बोर्डले जनाएको छ ।

यसकै लागि प्रक्रिया पूरा गरेका सबै कम्पनीलाई इजाजत दिने गरी आवेदन माग भएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार ४६ ब्रोकरले आवेदन दिएको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास खुला ब्रोकरमा नै हुने गरेको छ । सोही कारण हालको ५० वटा ब्रोकरमा मात्रै सीमित नराख्ने र प्रक्रिया तथा तोकिएको शर्त पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष भएपछि यो क्षेत्रको सुधारका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप चलाउन ब्रोकर सिस्टम र एक्सचेन्ज नै सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ ब्रोकर तथा एक्सेचेन्जको प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डले अगाडि बढाएको थियो । धितोपत्र बोर्डले सिंगापुर, अमेरिका, जापानसहितमा विकास भएको ब्रोकर तथा स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्थालाई नेपालमा पनि अगाडि बढाउन खोजेको दाबी गरेको छ । 

यसबाट बैंक, बीमा, लघुवित्त, फाइनान्स सबैले आवश्यक पूँजी, बोर्डको प्रक्रिया, कर्मचारीको प्रक्रिया पुर्‍याएर इजाजत दिनैपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।

भोलिका पुस्तालाई कामको दायरा फराकिलो बनाउन इजाजत शुल्क, राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, प्रविधि, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को योग्यतासहितको मापदण्ड पूरा गरेको कम्पनीले ३५ दिनभित्र इजाजत पाउनुपर्ने थियो । ब्रोकरका लागि आवेदन आइसकेको थियो भने कमोडिटिजका लागि आवेदन दिने समय बाँकी नै थियो ।

संसारमा भएका सुशासनको उकृष्ट मोडललाई नेपालले अपनाउने खोजेको धितोपत्र बोर्डको दाबी छ । यसले अनुमति लिन ठिक्क परेका कम्पनीको पूँजी बन्धक हुन पुगेको छ । यदि यो काम हुन सकेको भए अहिलेको तरलता अभावको संकटमा पनि केही सहयोग पुग्ने थियो ।

हाल रहेका ५० वटा ब्रोकरको सिन्डकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकरको माग हुने गरेको छ ।

पूँँजीबजार सुदृढ बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज 

नेपालमा पूँजीबजारलाई सुदृढ बनाउन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार विस्तार गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन खोजिएको छ ।

जसरी बजारमा धेरैवटा वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धाले बजार बढेको छ, त्यसैगरी धितोपत्र बजारका लागि पनि नयाँ कम्पनीको आवश्यकता बोर्डले औंल्याएको हो । निजी बैंकहरू आएपछि सरकारी बैंकहरूले पनि सेवा सुविधा सुदृढ गर्दै गए । निजीमा पनि एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धाकै कारण आजको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको छ । 

नयाँ कम्पनी थप हुँदा नयाँ बजार पनि विस्तार हुन्छ । अहिले नेपालमा १२ सयभन्दा बढी ठूला करदाता छन् । हजारौं कम्पनी छन् । तर, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी भने साह्रै न्यून मात्र छन् । बजार बढेको अवस्थामा नेपालमा पनि २५० मा मात्रै सीमित नभएर १ हजारदेखि १५ सय कम्पनी सूचीकृत हुनसक्ने बोर्डको विश्वास छ ।

ब्रोकर बढ्ने, शेयरको बजार बढ्ने, राज्यलाई कर बढ्ने, रोजगारी दिने संस्था बढ्ने हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा ३० प्रतिशत जनताको लगानी हुने व्यवस्था मिल्ने विश्वास बोर्डको छ । यसले बजार बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यसैले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा अर्थतन्त्रकै लागि लाभ हुने निष्कर्ष निकालेर बोर्डले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

नेपालमा पहिलोपटक कमोडिटी बजार ल्याउन खोजिएको छ । ऐन, नियमावली, नियमन गर्ने निकाय छ, तर बजार भने अझै बनेको छैन । यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज नहुँदा बजारमा यसको प्रयोग नै हुन सकेको छैन । नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज भएको अवस्थामा प्राइस फिक्सिङ मेकानिजम बन्छ । किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूको कारोबार सहज हुन्छ ।

विभिन्न प्रकारका वस्तु सुन, चाँदी, तामा, फलाम, खाद्यान्नसहितका वस्तुहरू जुन ६ महिनापछि चाहिने भए पनि आजै त्यसको मूल्य तय हुन्छ । यसले बजारमा एउटा सिस्टम बन्छ । त्यसैका लागि धितोपत्र बोर्डले प्रतिस्पर्धात्मक बजार होस् भनेर नै २ वटा कमोडिटीलाई इजाजत दिने तयारी गरेको हो ।

पूँजीबजार बढाउन आवश्यक गतिविधिलाई विभिन्न बहाना बनाएर रोक्न नहुने शेयर बजारका ज्ञाताहरूको भनाइ छ । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल पनि लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन सक्ने, बजार विस्तार हुने र दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुने काम प्रक्रिया रोकिन नहुने तर्क गर्छिन् ।

२०७२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पूँजी बजारको सुधार र समस्या समाधान गर्ने विषयमा एक समितिले बनेको थियो ।

उक्त समितिको एक सदस्य समेत रहेकी पोखरेल ७ वर्ष अगाडि नै पूँजी बजार र मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समितिले विभिन्न सुझाव दिएको स्मरण गर्छिन् ।

उनका अनुसार त्यो समितिले लगनीकर्तासँग पूँजी भएर पनि बजारमा आउन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर पूँजीबजारको आकार बढाउन थप ब्रोकर, नयाँ स्टक तथा कमोडिटीको आवश्यकता देखाएको पनि पोखरेलको तर्क छ ।