२५ जेठ २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशबाट ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघीयताको विरोध गरेका छन्।
बिहीवारको संसद बैठकमा उनले संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको आरोप लगाए।
कहीँ पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘विदेशबाट ऋण ल्याएको ल्याएकै गर्ने । यहाँ युवाहरू हरेक दिन बेरोजगारी बढेको बढेकै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ? यो पैसाको एक एक हिसाबकिताब आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा त्यो पैसा कहाँ गयो पाँच वर्षमा ?'
प्रदेशका नाममा १५ खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
'यदि एक अर्ब बराबर ३०० जना कर्मचारी राख्न सकिन्छ भने जम्मा ४ लाख ८९ हजार ६०० जनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ । एउटा देश ठूलो भयो भने देशलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहिन्छ । तर आज देशमा संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने । कहीँ नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृति भयो । यसरी देश विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन,’ उनले भने।
