काठमाडौं, १६ भदौ- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई÷मधेस र थारूको हितमा नरहेको जनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट नहेर्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको जनसंख्याअनुसार क्षेत्र निर्धारण नभएको आरोप लगाए ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले क्षेत्र निर्धारणमा केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए । आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनको बुझाइ छ ।