अर्थतन्त्र शिथिल भएर बजार चलायमान हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक आफैं ब्याजदर घटाउन लबिङमा छन् ।

निजी क्षेत्रका सबैजसो संघ–संस्थाले बजारमा तरलता बढाउनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाएर लागत कम गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेसहितको माग अगाडि सारेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० चैतमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय अनुशासन पालना गर्नमा सरकार कमजोर छ । 

सरकारले लगानी खन्याइरहेको तर प्रतिफल नआएका संस्थान माथिको खर्च बर्सेनि उकालो लागेकै छ । जमानामा आवश्यकता भएर स्थापना भएका संस्थान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएका थिए । फेरि त्यसैलाई सञ्चालन गर्नमा जोड दिने मात्रै गरिरहेको छ । नचलेको र लाभ दिन नसक्ने संस्थानको विकल्पमा अर्को प्रतिस्पर्धी र बलियो संस्था बनाउने आँट सरकारले नै गरिरहेको छैन । 

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो (६० औं) प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म ७ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खन्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा मात्रै ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण र ३ खर्ब ५७ अर्ब शेयर लगानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको यस्तो लगानीको प्रतिफल भने न्यून मात्रै दिएको छ । सरकारको स्वामित्वका यस्ता संस्थान ४४ वटा पुगेका छन् । यी संस्थानमध्ये अधिकांश नोक्सानमा छन् । सरकारले चलाउन नसकेर हालसम्म १८ वटालाई निजीकरण गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मुस्किलले ७ वटा मात्रै नाफामा छन्, बाँकी सबै घाटा सहन नसकेर बन्द अवस्थामा छन् ।

नोक्सानमा सञ्चालन रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने गरी कमाउन पनि सकेका छैनन् । सरकारले भने बन्द भएका र सञ्चालनमा नरहेका संस्थानमा समेत लगानी विस्तार गरिरहेको छ । 

व्यवसायिक योजना तयार नगरेको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको सहितका समस्या देखिएका छन् ।

प्रतिफल न्यून भएका सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य र अवस्थाको विश्लेषण गरेर एक अर्कोमा गाभ्ने, नीतिगत पुनरावलोकन वा खारेजीको विकल्प सरकारले दिनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । 

देश संघीयतामा गएपछि खर्च बढ्यो, तर आम्दानी बढाउने कुनै उपाय नै आउन सकेन, जसका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकारमा २० प्रतिशतले भइरहेको खर्च २८ प्रतिशत पुगेको छ ।

विकास निर्माण ढिलो हुने, बर्सेनि बजेट खर्च कम हुने, खर्चमा मनपरी बढ्ने, अनावश्यक संरचना राखिरहने सहितका कारण वित्तीय अराजकता बढेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने, बर्सेनि ठूलो रकम अबण्डा शीर्षकमा राख्ने, नेताका खल्तीका आयोजना मानिने सशर्त आयोजनामा बजेट धेरै खर्च हुने सहितका कारण महालेखाले औंल्याएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान बाँडेको छ । बजेटमार्फत दिने यस्तो अनुदानमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १२ अर्ब रुपैयाँ विशेष, १२ अर्ब नै समानीकरण गरेर कुल ३ खर्ब ८६ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अनुदान बाँडेको छ । 

यो बाहेक सरकारले यो वर्ष खर्च कटौती गर्दा जोगिने भनेको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट विनियोजन भन्दा भित्रबाट बाँड्ने गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेर दिने यस्तो रकम वार्षिक ठूलो अंकमा बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने अनुदानका रकमको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सरकारले बर्सेनि योजना निकै आकर्षक बनाउँछ, तर खर्च भने गर्दैन । जसका कारण रकमान्तर गरेर स्वार्थका आयोजनाले मात्रै पैसा तान्ने, अनुदानमा खर्च बढी गर्ने गरिरहेको छ । यस्तो खर्च प्रतिफल दिने र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा हुन नसक्ने देखिएका कारण आर्थिक अनुशासन सरकारले नै गुमाउँदै गएको बुझाइ पनि अर्थशास्त्री गौचनको छ । 

अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी बजेटबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नगर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 

सरकारकै कारण बढेको दायित्व घटेको छैन । खारेज गर्न सिफारिश भएका संस्था निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । वैशाखदेखि पुससम्म गरेको आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको, राजस्व असुलीको लक्ष्य नभेटिएको, बजेटरी सहायता कम भएको छ । कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनमा बढेको खर्चले अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिइरहेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा बढेको ब्याज र डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई असहज बनाएको अर्थ मन्त्रालयकै भनाइ छ । सरकारको संघीय कोष ऋणात्मक छ भने पछिल्लो समय राजस्व संकलनले कर्मचारी पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था हुँदै गएको छ । सरकार कर्मचारी पाल्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकारले गर्ने खर्चमा मनलाग्दी भने रोकिएको छैन ।

बजेट अनुशासनविपरीत भएको खर्च रोक्न महालेखाले बर्सेनि सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने गर्छ । सरकार भने विविध र भैपरी आउने शीर्षकमा अपारदर्शी बजेट राखेर बेपर्वाह खर्च गर्नमा व्यस्त रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

यस्तो खर्च वार्षिक बजेटको ४ प्रतिशतसम्म भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै लागि पनि सरकारले ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अबण्डा शीर्षकअन्तर्गत भैपरी आउने र विविध खर्चमा राखेको छ । यस्तो रकम गत आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा राखिएको बजेट जम्मा १३ अर्ब मात्रै थियो । 

सरकारले नै बनाएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारी संस्था खारेजीदेखि मर्ज गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ । यसको पालना भएको छैन । आयोगले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका बोर्ड, विकास समिति, विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमसहितको योजना खारेज गर्नुपर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो योजनाअनुसार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बिउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्यालय, सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसहितका निकाय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

आयोगले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष खारेज गरेर सरकारी खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति सहितका विभिन्न विकास समिति तथा प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, रेल्वे कम्पनी, सडक बोर्ड नेपाल, केन्द्रीय हज कमिटी सहितका सरकारी निकाय खारेज गर्ने सुझाव आयोगको छ ।

आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थानसहितका निकाय गाभ्ने र सरकारी खर्च कटौती गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ । आयोगको सुझावअनुसार विभिन्न कोष खारेज गर्दा नै सरकारको वार्षिक करीब १ खर्ब रुपैयाँ जोगिने छ । सार्वजनिक संस्थान सुधार, विभिन्न सरकारी निकाय खारेजी, मर्ज र स्थानान्तरणसहितको कामबाट थप ३ खर्ब जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक न्यूनतम् ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च जोगिने आकलन गरेको छ । सरकारी निकायमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी नखोल्ने, भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने, कम्तीमा ३ वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी नकिन्ने, अत्यावश्यक बाहेकको वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट खर्च घटाउने गरी काम गर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले खारेज गर्न सक्ने संस्थामाथिको निर्णय गर्न नसकेको र खर्च कटौती गर्न सकिने सामान्य काम गर्न नसक्दा आर्थिक अपारदर्शिता बर्सेनि उकालो मात्रै लागिरहेको देखिन्छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका एक–एक निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ भने सरकारले पनि बोल्ड निर्णय गर्दै जानुपर्ने बुझाइ अर्थशास्त्रीहरूको छ ।