२८ जेठ २०८३, बिहीबार
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री लिला गिरी ठूलो दलको हैसियतअनुसार नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
पदमुक्त भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका गिरीले सोमवार साँझ नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ सरकार गठनका गर्न आग्रह गरेको पत्र बुझाएका छन् ।
अब बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको दाबी छ । पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख शेरचनले गिरीलाई नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित एमाले पहिलो दल हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ तर नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनले १६८ को उपधारा २ मा सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म उपधारा ३ मा जानु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको बताए । ‘उहाँ (प्रदेश प्रमख) ले संविधानअनुसार अगाडि बढ्छु भन्नुभयो,’ चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सदन फेस गरेपछि १६८ (२) क्लोज भयो । अब हामी १६८ (३) मा प्रवेश गरियो । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३/३, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले चैत १२ गते गिरीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीसहित ५३ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । सरकार कसरी गठन हुने भन्ने अन्यौल छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले १६८ को २ अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुभएको छ । उपधारा २ मा सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म ३ मा जाँदैन । त्यो केन्द्रमा पनि भएको छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने ।
