×

उपनिर्वाचनमार्फत व्यक्त सत्तासीनप्रतिको आक्रोश

बैशाख १४, २०८०

वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर नेपाली समाजमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहस भइरहेको छ ।

उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएका तीन सिटले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर त हुँदैन, तर यो निर्वाचनले गहिरो र दीर्घकालीन सन्देश दिएको छ । देशको राजनीतिक अवस्थाको ‘मिनी जनमत संग्रह’मा अभिव्यक्त जनताको अभिमतले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश भने अवश्य गर्नेछ ।


Advertisment

दशकौं पुरानो इतिहास भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता स्थापित दललाई विगतको भन्दा हैसियत खस्किने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले किनारा लगाइदिएको छ । पुराना दललाई भ्रष्ट र असक्षमको आरोप लगाउँदै भर्खरै स्थापना गरेको नयाँ दलले पाएको मत प्रतिशतले स्थापित दललाई रनभूल्लमा पारिदिएको छ । उनीहरूलाई खतराको घण्टी बजाइदिएको छ । 


Advertisment

चितवन र तनहुँको निर्वाचनमा त्यहाँका स्थानीय नेता पराजित भएका होइनन्, कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व असफल भएको हो । अझ बढी उम्मेदवार नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पराजित भएका हुन् ।

आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता बिर्सेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट मात्र मागेनन् चुनाव प्रभावित गर्नेगरी मन्त्री बनाउने झूटो आश्वासन बाँड्दै हिँडे । पुराना दलले चुनावमा लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुका पछाडि सत्तामा रहेर उनीहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारी प्रमुख कारण हो ।

राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका सत्तासीनको कार्यशैलीलाई जनताले अस्वीकार गरे । सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई जनताले मन पराएनन् । अति भएपछि उनीहरूले विकल्प खोजे । 

चुनावको नतिजाले झस्किएका राजनीतिक दलले आफूहरू सच्चिने ओठे प्रतिबद्धता त जनाएका छन्, तर सच्चिने इच्छाशक्ति उनीहरूमा देखिँदैन ।

पुराना दल सच्चिने कुरालाई मतदाताले पत्याएका छैनन्, विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर । राज्यको सेवा प्रवाहमा तत्कालै व्यापक सुधार थालिएन भने पुराना भनिएका दल ओरालो लाग्ने मात्र होइन अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । 

स्थापित भनिएका दलका नेताहरू देश र जनताको समस्याका लागि बहसमा उत्रिएनन् । सत्तामा रमाउनका लागि जायज नाजायज हरेक राजनीतिक हतकण्डा गर्न पछि परेनन् । दुई–दुई महिनामा सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागे । त्यसैको असन्तुष्टि र आक्रोश उपनिर्वाचनमा व्यक्त भयो । 

मतदाताले नयाँ दललाई विश्वास गरेका छन्, सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षासहित । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज नपारिदिए उदाउँदै गरेका नयाँ दलको हविगत पनि उस्तै हुने हो । पुराना–नयाँ सबै दलले जनतालाई सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा गरे भने सबैको अस्तित्व कायम रहने छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा भइरहेको चरम व्यापारीकरणले न्यून आर्थिक हैसियत भएको वर्ग प्रताडित छ ।

विकास निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्तव्यस्त र धुलाम्मे सडक, अचाक्ली मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीजस्ता समस्याले समाज उकुसमुकुस भएको स्थिति छ । 

‘भूतघर’जस्ता बनाइएका सरकारी अस्पतालको सुधारमार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा प्रहरी रिपोर्ट जस्ता प्रशासनिक काममा सर्वसाधारणलाई सहज नबनाउने हो भने जनताको आक्रोश विस्फोटक तहमा पुग्नेछ । उपनिर्वाचनको सन्देशलाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेर कार्यशैली बदलेनन् भने पुराना दल बढारिने दिन टाढा छैन ।

बैशाख ४, २०८१

नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

बैशाख २४, २०८१

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा प्रकाशित लोकान्तर डट्कम आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पूरा गरी आजदेखि नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हाम्रा समस्त पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञापनदाताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्...

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

चैत ९, २०८०

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x