१८ असार २०८३, बिहीबार
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको जानकारी दिए ।
‘अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यो आवश्यकता परिरहेको छैन ।’ बैठकपछि पाण्डेले भने ।
शुक्रवार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर गत माघ २२ गते नै सरकारबाट रास्वपाले मन्त्री फिर्ता बोलाएकाले संविधानअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी एकथरी कानूनविदले गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १०० उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर रास्वपा यस अघि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनमात्रै दिइरहेकोले विश्वासको मत लिन नपर्ने सत्तागठबन्धनकाे दाबी गरिएको छ ।
साथै बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई अझै कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतसहितका १५८ सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ । यसैले बहुमत नगुमाएकोले पनि उनले पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताइएकाे छ।
यस अघि सरकारमा सहभागी भएकै बेला राप्रपा र एमाले सरकारबाट फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
