गत  वर्ष  सम्पन्न  स्थानीय  निर्वाचनमा  खर्च  विवरण  नबुझाउँदा  कारबाहीमा  परेर  जरिवाना  तिरेका  उम्मेदवारले  आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले ‘कानुनले  समानताबीच  असमान  व्यवहार  गर्न  नहुने’  भन्दै  आयोगमा निवेदन दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,  “निर्णय  अटेरी  गर्नेको  मिनाहा  हुने  र  कानुनको  पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै  राजस्व  फिर्ताको  मागसहित  आयोगमा  निवेदन  परेको  छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई  निर्वाचन  आयोगले  तोकेको  जरिवाना  रकम  माफी–दिएकी थिइन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने  प्रयासमा  लागेको  बताए । उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । भरतपुर  महानगरपालिकाको  प्रमुख  पदका  उम्मेदवार  जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । गोरखापत्रमा खबर छ ।