०७ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्चले नै रोक लगाएका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको बताए ।
'सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै हिसाबले पुनरावेदन गरेपछि त्यसलाई खुला गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
मधेश थरुहट आन्दोलनका विषयमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्तिसहित तराई-मधेशकेन्द्रित दलहरूले गर्दै आएका छन् ।
