राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आमरण अनसनमा बसेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको माग वार्ताबाट समाधान गरी निजको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जले अनशनको स्थलगत अनुगमन गर्दा निजको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएकाले वार्ताबाट समस्याको समाधान गरी जीवनरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सांसद गौतमले उठाएका उचित मागको सार्थक वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट सम्बोधन गरी आम नागरिकको विकासको अधिकारकोे सुनिश्चितता गर्न र अनशनरत गौतमको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भई निजको जीवनको रक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”

‘हाम्रो बर्दिया बचाऔँ : समुन्नत बर्दिया बनाऔँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत १५औँ बुँदे माग राखी विगत सात दिनदेखि बर्दियामा आमरण अनशनमा बसेका बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतमको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको आयोगको स्थलगत अध्ययनबाट थाहा भएको छ ।

आयोगले सांसद गौतमको शरीरमा पानीको मात्रा कम भई पिसाबमा समस्या देखिएको, उच्च रक्तचापको बिरामी भएको हुँदा जुनसुकै समयमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको, अनशनको सातौँ दिनसम्म पनि सरकारी निकायबाट अनशन तोड्न कुनै पहल नभएको र अनशनस्थल सडक एवं स्वास्थ्य सुविधाबाट टाढा रहेकाले आकस्मिक समस्या सिर्जना भइहालेमा जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।

“बबई सिँचाइ आयोजना, राजापुर सिँचाइ परियोजना, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान, कृषकद्वारा उत्पादित उपजको बजार व्यवस्थापनजस्ता सांसद गौतमले उठाएका मागहरू मानव अधिकारसँगै सम्बन्धित रहेका छन् । विकास प्रक्रियामा देखा परेका समस्याको समाधान सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गरिनु राज्यका निकायको कर्तव्य हुन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।