अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको सीमा अस्वाभाविक रूपले बढ्न पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० जेठसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले बढी भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा सरकारको आम्दानी आठ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । खर्च भने अहिलेसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

सरकारलाई कर्मचारीको तलब भत्तासहित अनिवार्य दायित्वमा गर्नुपर्ने खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थ सचिवको बैठक कक्षमा बसेर मन्त्रालयको बजेट लेखन टोलीले काम गरिरहेको छ । 

राजस्वको दर हेरफेरबाहेकका काम लगभग सकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार बजेट लेखन अनौपचारिक रूपमा सकिएको भन्न नमिले पनि अधिकांश विषय टुंगोमा पुगिसेकका छन् । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिवसहितको कोर टीम बसेर तय गर्ने राजस्वको दर हेरफेर बाहेकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा बजेटको आकार घटाउने कि बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी डेढ महिनामा उठ्ने आम्दानीले सरकारको चालू आर्थिक वर्षको संशोधित लक्ष्य पनि भेट्टाउन नसक्ने देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्ष सरकारले १९ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बजेटमा लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । यो लक्ष्यबाट सरकारले गर्ने खर्च अर्थात् बजेटको आकार पनि घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटतर्फ गएकाले लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ क लागि पनि सरकारको स्रोत खुम्चने देखिएको छ । यो वर्षको भन्दा बढी स्रोत आगामी वर्ष जुटाउन नसकिने अवस्था देखिन्छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे स्रोत खुम्चँदै गएकाले बजेटको आकार बढाउन नहुने सुझाव दिन्छन् । यो वर्ष राजस्व संकलन ऐतिहासिक रूपमै कम हुने र बजेट घाटा ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको उनको अनुमान छ ।

‘अहिले स्रोत नभएका बेला बजेटको आकार मात्रै फुलाएर पैसा आउँदैन । आन्तरिक ऋण बढाउँदा मुद्रास्फीति बढ्छ भने निजी क्षेत्रले पाउने कर्जाको दायरा खुम्चन्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य ऋण पनि तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।’ उनले १४ खर्ब बढीको बजेट ल्याउँदा घाटा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने बताए ।

यो वर्ष सरकारको स्रोत मुस्किलले १३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुने देखिएको अर्थमन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् । 

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे २ खर्ब रुपैयाँ बढी पुगिसकेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो वर्षदेखि नै स्रोत खुम्चँदै गएको छ । यो वर्षको दायित्व अर्को वर्षलाई सर्ने भएकाले पनि बढीमा साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको मात्रै बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले यो वर्षका लागि जति सानो आकारको बजेट ल्याउँछ, अर्थतन्त्रका लागि उति नै लाभदायी हुन्छ ।’

अहिलेको राजस्वको अवस्था र बजेटको स्रोतअनुसार साइज व्यवस्थापन गर्न नसकिए अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले १४ खर्ब रुपैयाँको मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्रोत खुम्चिँदै गएकाले अर्थतन्त्र जोगाउनकै लागि भए पनि निर्मम भएर बजेटको आधार घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

सरकारले यो वर्ष ठूला आयोजनमा जति खर्च भएको छ आगामी वर्ष पनि त्यति नै हाराहारीमा बजेट व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने अर्थशास्त्रीको सुझाव छ । आगामी आवका लागि तलबभत्ता नबढाउने, खर्च नभएका र हुन नसक्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्का एक पूर्व अर्थसचिव ठूलो ऋणमा बजेट बनाउन नहुने तर्क गर्छन् ।

‘अर्थतन्त्रको आकारको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन पाइँदैन । यो वर्ष सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सुझाव दिएको छ,’ उनले भने, ‘बाह्य ऋणको सीमा र दायित्व हुने भएकाले यो वर्षको भन्दा बढाउन सकिने ठाउँ छैन । धेरै ऋण लिएर पनि सरकारले तिर्न नसक्ने, दायित्व मात्रै बढ्ने तर आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएकाले अहिले नै सचेत भएर बजेट बनाउनुपर्छ ।’

वास्तविक आकारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अबको एक महिनामा अर्थतन्त्र जति ‘बाउन्स ब्याक’ हुन्छ त्योभन्दा ठूलो आकारमा जानु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक असर हुने बताए । 

अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी बजेटबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नगर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएर सोहीअनुसार खर्च गर्न लगाएको छ । 

पछिल्लो समय बढेको दायित्व घटाएर जान सक्ने अवस्थामा पनि सरकार छैन । खारेज गर्न सिफारिश भएका संघ संस्था निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् ।

वैशाखदेखि पुससम्म गरेको आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको, राजस्व असुलीको लक्ष्य नभेटिएको, बजेटरी सहायता कम भएको अवस्था छ । कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनमा बढेको खर्चले अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिइरहेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा बढेको ब्याज र डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई असहज बनाएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारको संघीय कोष ऋणात्मक छ भने पछिल्लो समय राजस्व संकलनले कर्मचारी पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । सरकार कर्मचारी पाल्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले बर्सेनि घाटाको बजेट ल्याउने गरेको छ । वार्षिक बजेटको ४ प्रतिशतसम्म यस्तो घाटाको बजेट बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै लागि पनि सरकारले ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अबण्डा शीर्षकअन्तर्गत भैपरी आउने र विविध खर्चमा राखेको छ । यस्तो रकम गत आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब थियो । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा राखिएको बजेट जम्मा १३ अर्ब मात्रै थियो ।