काठमाडौँ, २२ भदौ- संसदको विकास समितिले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबापत लिइने शुल्क पारदर्शी नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर छनोट प्रक्रियासमेत ठीक नभएको भन्दै त्यसबारे समेत स्पष्ट प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर आहवान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर टाइगर आईटी (अमेरिकी–बंगलादेश) कम्पनी छनोट गरिएको विषयमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘यस विषयमा जनगुनासो बढेकाले सबै कागजात माग्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने, ‘लिखित जवाफ पाएपछि थप अध्ययन गर्छौं ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेन्डर प्रक्रियामाथि नै आशंका गरेका थिए, कान्तिपुरमा खबर छ ।
