झण्डै ३ महिनापछि आइतवार कोशी प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतवार दिउँसो २ बजेका लागि बजेट अधिवेशनको आह्वान गरेकाले बैठक बस्न लागेको छ । ८९ दिनपछि कोशी प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।

गत फागुन १७ गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेको छैन ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदको समर्थनमा प्रदेश नामकरण गरिएको थियो । एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदले ‘कोशी’को विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

नामकरण भएपछि प्रदेशमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । जातीय पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा १ जनाको मृत्यु भएको छ । 

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को मृत्यु भएको हो । पटक–पटक भएका झडपमा परी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि समेत नामकरणकै विषयलाई लिएर पूर्वका विभिन्न जिल्लामा पार्टीको काममा आउँदा आक्रमणको प्रयास भएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्वो, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानामगर लगायतका नेतामाथि समेत आक्रमणको प्रयास भएको थियो । 

नामकरणको ३ महिना बितिसक्दा पनि आन्दोलनले निकास पाएको छैन । कोशीकै पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर निकास खोज्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमाले प्रदेश सभाले गर्ने काम भन्दै उम्किरहेको छ ।

‘कोशी सरकारले ल्याएको नाम होइन,’ नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवती रवण भण्डारीले भने, ‘वार्ता, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था सरकार छैन । हामीले वार्ता गर्नुको औचित्य पनि छैन ।’

प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि होइन । प्रदेश सभाबाट उठेको विषय हो । प्रदेश सरकारले बोलाएर यो नाम फेर्छु भनेर फेर्ने कुरा पनि भएन । वार्ता भनेको सम्झौता हो । प्रदेश सरकारसँग सहमति गरेर सम्झौता गर्ने क्षेत्र अधिकार पनि छैन । आन्दोलनरत पक्षले शहीद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको माग उठाएका थिए, उनीहरूका माग केन्द्रीय सरकारले पूरा गरिसकेको छ ।’

सभामुख बाबुराम गौतमले शान्ति, सुरक्षा गर्ने काम प्रदेश सरकारको भएको बताएका छन् । प्रदेशमा आएका प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश मात्रै गरेको उनले बताए ।

कोशीकै पक्षमा खुलेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘नामकरण पछाडि पटक–पटक सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘सरकारले बन्दुक, अश्रुग्यास र लाठीचार्ज प्रहार गरेर आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने सोच्नु हुँदैन ।’ 

आन्दोलनरत पक्षले पनि सरकारले वार्तामा बोलाए बस्न तयार रहेको बताएका छन् । १ नम्बर प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक केन्द्रसिं थेगिमले सरकारले वार्तामा बोलाएमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अपमान गर्ने हिसाबले सरकार आइरहेको उनले आरोप लगाए । नामकरण गर्दा पनि केन्द्रतिरकै मुख ताक्ने प्रदेशका नेताले अहिले समस्या समाधान गर्न पनि केन्द्रकै मुख ताक्न नहुने उनले बताए ।

निषेधाज्ञा लगाएर प्रदेशसभा बैठक 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेशको नामकरणपश्चात विभिन्न समूहबाट विरोध, धर्ना, जुलुस हुने गरेकाले शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै शनिवार बिहान ६ बजेबाट अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली, धर्नाजस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

नामकरण पछाडि शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले निश्चित क्षेत्रमा सभा, जुलुस, धर्ना, भेला लगायतको कार्यक्रम गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र यादवले बताए  । 

प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको ३०० मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्व क्षेत्रसम्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

प्रदेशसभा सदस्यलाई बाटोमा अवरोध हुने भएपछि एमालेले शनिवार साझासम्ममा नै विराटनगर आइपुग्न निर्देशन गरेको थियो । एमालेकै एक सांसदका अनुसार सबै सांसदलाई शनिवार नै विराटनगर आइपुग्न निर्देशन गरिएको थियो ।

एमालेले आइतवार बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आन्दोलनरत पक्षले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा भवनभित्र पस्न नदिने भन्दै आइतवार विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेको छ । शुक्रवार विराटनगरमा युवादस्ता समेत घोषणा गरेका छन् ।