प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: सीमा, पञ्चेश्वरदेखि संसद्को नयाँ नक्सासम्मका विषय उठाउन सुझाव

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोलिदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनापछि प्रचण्ड भारतको चार दिने भ्रमणमा जान लागेका हुन् । 

संसद्लाई जानकारी दिँदै प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पाटा, आपसी सम्बन्ध, पारवहन, व्यापार, लगानी, ऊर्जा व्यापारसहितका विषय प्रमुख एजेन्डा रहेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितमा हुने गरी भारतीय लगानी भित्र्याउने र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातबारे कुरा हुने बताएका छन् । 

‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल हुनेछ । व्यापार पारवहन, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, कृषि, हवाई मार्ग, पुल निर्माण, एकीकृत जाँचचौकी जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जलविद्युत् अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालको हित हुने गरी भारतीय लगानी भित्र्याउने र भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्नेबारे ठोस कुरा हुनेछ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर आयोजना र द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट नयाँ पारवहन सन्धिलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् ।

जहिल्यै बहस र विवादमा ल्याइएको सीमा समस्याबारे पनि भारतसँग कुरा हुने जानकारी उनले गराएका छन् । 

‘सीमा समस्यालगायत कतिपय विषय सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बनाउन छलफल अगाडि बढाइने छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । 

धेरै नयाँ विषयमा सम्झौताभन्दा पनि यसअघि नै सम्झौता भएर कार्यान्वयन नभएका विषयलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब छ ।

पूरा गर्न सकिने सम्झौता मात्रै गर्ने र भारतले आलटाल गर्दै आएका यसअघिका सम्झौतबारे कुरा उठाउने चुनौती प्रधानमन्त्रीसामु छ ।

पूर्वपराराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली आपसी विश्वासको वातावरण बनाएर थप छलफलको आधार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । यो सद्भाव बढाउने भ्रमण हो ।  आपसी विश्वास बढायो भने उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । आपसी विश्वास बढाउन सक्दा थाती रहेका काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग ब्याकफोर्स निर्माण भएको देखिँदैन । यसले गर्दा वार्ताको टेबलमा हात कमजोर हुन सक्छ ।’

सीमा समस्या, व्यापारमा झमेला र विभिन्न सन्धि पुनरवलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । 

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषय छन्, ईपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, १९५० को सन्धि पुनरवलोकन, वाणिज्य सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्रै होइन, व्यापार घाटा हाम्रो अर्को समस्या छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसलाई कम गर्ने गरी भारतसँग वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका उत्पादनलाई भारतमा जहिल्यै झमेला हुने गरेको छ । यी विषयलाई जोड गरेर राख्न सक्नुभयो भने भ्रमणले केही सार्थकता पाउँछ ।’ 

आफू अनुकूल हुँदा काम गर्न खोज्ने नेपालको अनुकूलतामा चुप बस्ने भारतीय नीति तोड्नुपर्ने पनि ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘भारतको मूड र प्रथामिकता कुनै पनि विषय आफूअनुकूल हुँदा मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अरुण आयोजना, पञ्चेश्वर आफूलाई अप्ठ्यारो भए फटाफट टुंग्याउने र नत्र अप्ठ्यारो पार्ने भारतको नीति छ । यसप्रति हामीले प्रस्ट विषय उठान गर्नुपर्छ । 

सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने इपीजी कार्यान्वयनको विषय जहिल्यै उठ्छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलमल हुँदै आएको छ । भारतले प्रतिवेदन बुझ्न समेत मानेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुखैमा भारतको अर्घेल्याइँ

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै मुखमा भारतले नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु क्षेत्र आफ्नो भूगोल भएको आशयसहित संसद् भवनमा नक्सा राखेको छ ।

अखण्ड भारत भन्दै उसले नेपालको भूमिसहितको नक्सा आफ्नो संसद् भवनमा टाँसेपछि विवाद शुरू भएको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय कदमको विरोध गरेका छन् । 

‘अखण्ड भारतको विवादास्पद नक्साले नेपाललगायतका छिमेकमा अनावश्यक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्छ । यसले भारतका निकटतम् छिमेकीहरूबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्ने र अविश्वास बढाउने सम्भावना छ,’ भट्टराईको ट्वीटमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले भारतीय नेतृत्वले यस नक्साको वास्तविक अभिप्रायलाई समयमै जानकारी दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि यो प्रकरणमा भारतले गल्ती गरेको भन्दै सच्याउन लगाउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘भारतको यो नक्सा गलत हो । पाकिस्तानको कुरा, बंगलादेशको कुरा उनीहरूले बोल्लान्, तर नेपाल कहिल्यै भारतको अधीनमा रहेन । लुम्बिनी र कपिलवस्तु अखण्ड भारततिर परेका छैनन् । बरु ग्रेटर नेपालमा समेटिएका धेरै भूमि अहिले भारतमा छन् । सुगौली सन्धिले हाम्रा यी भूमि गुम्न पुगे,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसपटक भारतले संसद्जस्तो ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभूताको सम्मान नगर्दै हाम्रा भूमि नक्सामा समेटेको छ । यो सरासर गलत हो । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा यसमा हाम्रो विरोध छ भनेर पोजिसन प्रस्ट पार्नुपर्छ । सच्याउन लगाउनुपर्छ ।’

दुई–चारपटक हल्ला भएर बल्ल हुन लागेको भ्रमणको मुखैमा भारतीय पक्षले आपसी सम्बन्धमा चिसोपना आउने गरी नक्सायुक्त तस्वीर जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खल्लो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भारतको नयाँ संसद् भवनमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु राखिनु निन्दायोग्य कदम भएको बताउँछन् ।

‘नव उद्घाटित संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई राख्नु सरासर ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ हो । यसको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

कार्यान्वयन हुने जति मात्रै सम्झौता गर्ने दाबी

भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद बताउँछन् । 

‘नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । यो भ्रमणमा हामीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ज्यादा प्रगाढ बनाउने कोशिश गर्नेछौं र दुई देशबीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ,’ साउदले भने, ‘हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड, ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, फाइनान्सियल को-अप्रेसनजस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौं ।’

उनले थपे, ‘कमिटमेन्ट आउने, तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने हाम्रो अनुभव छ । कुनै सहमतिमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि सुनिश्चित गरेर लैजानुपर्छ । जुन एजेन्डा अगाडि बढाउँदै छौं, ती एजेन्डा कार्यान्वयन हुनेछन्,’ साउदले भने, ‘विशेषगरी पञ्चेश्वरदेखि केही महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भयो भन्ने कुरा छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । बनेको खण्डमा एसियाकै दोस्रो ठूलो (थ्री गर्जेज)पछिको प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसमा ‘ह्युज’ लगानी आवश्यक हुन्छ ।’ 

एयर ट्रान्जिटको कुरा, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा पनि हुने उनले बताए ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्यसहितका मन्त्री, कर्मचारी, सञ्चारकर्मीसहितको टोली सहभागी हुनेछ । 

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई दुवै देश बहुआयामिक सम्बन्धमा रहेकाले आपसी विश्वास बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘भारत सर्वाधिक महत्त्वको छिमेकी हो । धेरै आवातजावतदेखि बहुआयामिक सम्बन्ध भारतसँग छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यसलाई राम्रो बनाउनकै लागि हो,’ भट्टराईले भने, ‘नजिकको छिमेकीसँग हाम्रो प्राथमिकता यी हुन् भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ, धेरै कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ 

वर्षौंदेखि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सम्झौता भए पनि कहिल्यै अगाडि नबढ्नु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको उनी बताउँछन् । 

‘२५/२६ वर्षदेखि पञ्चेश्वर उस्तै छ । यतिका वर्षमा के भयो त ? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उठाइएको विषय यो हो,’ उनी भन्छन्, ‘भारत हामीभन्दा शक्तिशाली र ठूलो छ । हामी सधैं सकारात्मक नै छौं तर भारतले जेस्चर देखाएको छैन । वाचा गर्ने डेलिभरी नगर्ने हुनुहुँदैन । भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौता मात्रै गर्नुपर्छ ।’ ईपीजी कार्यान्वयन, ट्रान्जिट, हवाई रुट, कनेक्टिभिटीका कुरालाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रजातान्त्रिक देश भन्ने तर नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दीलाई नस्वीकार्नुले पनि अविश्वास बढाएको उनी बताउँछन् ।

‘भारत आफूलाई ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भन्छ, तर नेपालमाथि विना कारण नाकाबन्दी गरिएको विषयमा कहिल्यै बोलेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो शक्ति भएको हिसाबले भारतले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीभन्दा बढी जिम्मेवारी र दायित्व उनीहरूको हुनुपर्छ ।’