यतिबेला भारतले संसद्मा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साले तरंग छाएको छ । नक्सामा वरपरका अन्य देशको भूगोल पनि समावेश छ । तर, नेपाल मात्र किन तरंगित बन्यो त ? धेरैलाई लाग्ने जिज्ञासा हो यो । 

भारतीयहरूले भारतका अलावा बंगलादेश, म्यान्मार, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान र नेपालको भूगोललाई अखण्ड भारत भन्ने गरेका छन् ।

भारतीय नक्सा विज्ञका अनुसार पौराणिक अर्थका आधारमा आधुनिक सीमा रेखाबाट यो नक्सा जारी भएको हो । तर, भारतीय सरकारका अधिकारीले तत्कालीन भारत अधीनस्थ क्षेत्रलाई यो नक्सामा समेटिएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थात्, पश्चिमा मुलुकहरूबाट कुनै न कुनै रूपमा उपनिवेश बनेका दक्षिणी क्षेत्रका यी मुलुकहरू हुन् भन्ने उनीहरूले अर्थ्याएका छन् । यहाँ के बुझपचाइएको छ भने नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन र यो नक्साभन्दा बाहिर मात्र नेपाल हो भन्ने बुझाइएन ।

यहीँनेर भारतको कुनियत लुकेको छ । यसले मनोवैज्ञानिक रूपले नेपाललाई भारतको कभरमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । नक्सामा विश्वलाई नै गुमराहमा पारिएको छ । बरु नेपालले आफ्नो ‘हिमवतखण्ड’अन्तर्गतको नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ ‘ग्रेटर नेपाल’को तस्विर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि नेपालभित्र उठ्न थालेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमणको पीडा साम्य नहुँदै जारी भएको अखण्ड भारतको नक्साले नेपाल झस्किनु स्वाभाविक हो । यो क्षेत्रमा नेपालसँग मात्र भारतको खुला सिमाना छ । सीमा विवादले नेपाल सधैं प्रताडित छ । यिनै घटनाक्रम नेपाल बढी तरंगित हुनुका मुख्य कारण हुन् । खासगरि, नेपाली जनतामा यो तरंग भारतप्रति झन् घृणामा बदलिएको छ । 

दक्षिणतर्फ तीस ढोका, उत्तरतर्फ पर्खाल मात्र 

केही वर्ष अगाडि फर्कौं– भूकम्पले थिलोथिलो थिए, नेपाली मनहरू । त्यसैमाथि भारतीय नाकाबन्दीले बेहालको अवस्था थियो । सामानको अभावले महंगी बढिरहेको थियो । जनतामा बेचैनी थियो । सरकार रनभुल्लमा परिरहेको थियो । उत्तरतर्फ भएका दुईवटा नाका पनि बन्द थिए । तातोपानी नाका भूकम्पले क्षतिग्रस्त थियो । यही बेला नेपालले संविधान जारी गर्‍यो । उता भारतले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनायो । भारतले नाकामा तगारो तेर्स्याइदियो ।

अर्पझट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए । अनि प्रधानमन्त्री बने केपी ओली । २५ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्यायको शुरूआत गरेका थिए– उत्तरतर्फका नाका खुलाउने प्रयास गरेर । ओली चीन गए । उनले चीनसँग वार्ता गरे । उत्तरतर्फ पहिले नै खुलेका गर्ने र केही नयाँ नाका खोल्ने सहमति गरे । त्यो एक ‘ब्रेक थ्रु’ थियो । त्यतिमात्र भएन, ओली भारतले लगाएको सम्पूर्ण नाकाबन्दी नहटेसम्म दिल्ली नजाने अडानमा रहे । भारतले सम्पूर्ण रूपले नाकाबन्दी हटाएपछि मात्र तीन महिनापछि उनले भारत भ्रमण गरे । उनको त्यो नयाँशैली त्यो बेला निकै गर्विलो थियो । जनता उत्साहित थिए । उनले उत्तरतर्फ थप ६ वटा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिए । 

२८ साउन २०७४ सालको कुरा हो । ओली मुस्ताङको कोरला नाका भ्रमणमा निस्के । उनले पहिलोपटक कोरला भ्रमण गरेका थिए । पत्नी राधिका शाक्यसहित ओली घुम्नका लागि मात्र कोरला पुगेका थिएनन्, नाकाको वर्तमान अवस्था, निर्माणाधीन सडक, दीर्घकालीन रूपमा नाका खुलाउन सकिने बारेमा स्थलगत अवलोकनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका थिए । उनीसँग यो पंक्तिकार पनि सहभागी थियो । साथमा थिए, नेता गणेश तिमिल्सिना (हालका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) ।

हेलिकप्टरको क्षमताका कारण एकजना चालकबाहेक अन्य कोही थिएनन् । मौसम खराब भएका कारण तीनदिन जोमसोममा हेलिकप्टर रोकियो । कोरला भ्रमणपछि जोमसोममा तीन दिन बस्नुपर्दा ओलीसँग फुर्सदिलो समयमा पंक्तिकारले लामो संवाद गरेको थियो । ओलीको त्यो चट्टानी अडान अहिले पनि पंक्तिकारले झल्झली सम्झिरहेको छ । 

यो प्रसंग उल्लेख गर्नुको तात्पर्य हो, उत्तरतर्फ नाका खोल्न गरिएको प्रयास र दक्षिणतर्फका तीस नाकाको प्रसंग । नेपाल–भारत १७७० किमी लामो सिमानामा तीसवटा नाका सञ्चालनमा छन् । तर, नेपाल–चीन १३८९ किमी लामो सीमा क्षेत्रमा गतिलो एउटा नाका सञ्चालनमा छैन । कोभिड महामारीको चार वर्षपछि तातोपानी नाका बल्ल खुलेको छ । उता केरुङ नाका बेलाबेलामा बन्द हुने गर्छ ।

भएका यी दुई नाका विविध कारणबाट नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अर्थात्, उत्तरतर्फ नेपालले ठूलो पर्खाल मात्र झेलिरहेको छ । दक्षिणतर्फ ह्वाङ्गै खुला हुने, तर उत्तरतर्फ किन सधैं बन्द हुने ? यो निकै गम्भीर विषय हो । ओलीले यही जब्बर समस्यालाई चिर्न शुरूआत गरे । अहिलेसम्म शासकको रूपमा ओलीको यो प्रयास अनुकरणीय मान्न सकिन्छ । उनी २०७४ साल फागुनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रयास जारी राखे ।

ओलीकै पहलमा नेपालको पश्चिमी भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरे । तर, त्यसपछि परिवर्तन भएका सरकारले उत्तरतर्फका नाका खुलाउन खासै चासो दिएनन् । 

भारतीय सिन्डिकेटमा निर्भरता कहिलेसम्म ?

पंक्तिकारले भारतविरोधी भाष्य तयार गर्न खोजेको होइन, न कि ओलीको स्तुतिगान । राजनैतिक पाटोमा ओलीका अनेक कमजोरी र गल्ती छन् । तर, माथि उल्लेखित विषयमा ओलीको प्रयास अन्य नेताको तुलनामा निकै माथि छ । भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र हो र मित्र राष्ट्र पनि । भारतसँगको निकटताले नेपाल र नेपालीको जीवन चलेको छ, यसमा दुईमत छैन । तर, नेपाल यस्तो भूपरिवेष्टित मुलुक हो, जुन दुई देशबीचको चेपुवामा छ । विश्वका जति पनि भूपरिवेष्टित मुलुक छन्, उनीहरू दुईभन्दा धेरै देशहरूको बीचमा अवस्थित छन् । नेपाल भूपरिवेष्टित भएर पनि कठिन भूगोलमा रहेको छ । भौगोलिक र सामारिक आधारमा नेपालले दुवै देशसँग समान ढंगले निकटता राख्नु अनिवार्य छ ।

यसका लागि भारतसँग जति खुला छ, चीनतर्फ पनि त्यति नै खुल्नु जरुरी छ । चीनसँगको सिमानामा यति जब्बर ढोका बन्द भएको आधुनिककालपछि मात्र हो । किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मल्लकालमा भने नेपालको आउजाउ चीनसँग निकै सहज थियो । त्यो बेला विवाह लगायतका सम्बन्ध तिब्बत माथिमाथिसम्म पनि चल्थ्यो । जब तिब्बतमा विद्रोहले उग्र रूप लियो र खम्पाहरूको आश्रयस्थल नेपाल बन्न थाल्यो तब चीनले नेपालको सिमानामा कडाइ गर्न थालेको हो । त्यतिबेलादेखि उत्पन्न आंशका चिर्न आजसम्मका शासकले सकेका छैनन् । ओली नै त्यस्तो सरकारप्रमुख थिए, जसले नाका खुलाउन आकस्मिक शुरूआत गरेका थिए ।

नेपाललाई किन उत्तरतर्फका नाका खुला चाहिन्छ ? त्यसको जवाफका लागि विश्वका धेरै भूपरिवेष्टित मुलुकमध्ये युरोपको स्विट्जरल्यान्डलाई हेरौं । कुनै बेला रुसी सेनाको हस्तक्षेपबाट प्रताडित स्विट्जरल्यान्डले संघीय संरचनामा गएपछि विकासको आधारशिला तयार पारेको थियो । वरपरका पाँचवटा मुलुकसँग स्विट्जरल्यान्डका सिमाना समान रूपमा खुला छन् ।

सन १९८४ मा एलिजाबेथ कोप राष्ट्रपति भइन् । उनी नै पहिलो महिला राष्ट्रपति थिइन् । उनले सिमाना जोडिएका सबै देशहरूसँग समान रूपमा व्यापार सम्बन्ध बढाइन् । स्विट्जरल्यान्डका लागि समृद्धिको यात्रामा उक्लन यही नै मुख्य खुड्किलो थियो । पछि सन् २००२ मा मात्र स्विट्जरल्यान्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य बन्यो । त्यतिबेलासम्म स्विट्जरल्यान्ड विश्वमै आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकमा दरिइसकेको थियो ।   

नेपालले के गर्ने, के नगर्ने ?

नेपाल–भारत सीमा विवाद मात्र चर्केको छैन, सांस्कृतिक विकृतिको आयातले नेपालको सामाजिक जीवन उस्तै तहसनहसको अवस्थामा छ । नेपालले आजको अवस्थामा यी दुई कामका लागि तत्काल पहल गर्नु अनिवार्य छ ।

१. भारतीय सीमामा तारबार र भिसा प्रणाली

नेपाल–भारत सिमानामा तार बार लगाउन र भिसा प्रणाली लागू गर्न दुवै सरकारस्तरीय वार्ता गर्नु जरुरी छ । यसले भारतमा काम वा व्यवसाय गर्न र पढ्न जानेको स्पष्ट रेकर्ड नेपाल सरकारसँग हुनेछ ताकि भारतमा कुनै पनि नेपालीले असुरक्षा महसूस गर्नुपर्दैन । नेपाल आउने भारतीयले पनि त्यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । 

भारत जाने नेपालीभन्दा भारतबाट नेपाल आएर विभिन्न व्यवसाय गर्ने भारतीय अहिले करीब दोब्बर रहेको अनुमान छ । मुग्लिन बजारका सडकदेखि अनामनगरका सैलूनसम्म र न्युरोडका व्यापारीदेखि मेरियट भवन निर्माणका मजदुरसम्म भारतीय छन् । भिसा प्रणाली लागू हुँदा यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले देखाउन पाउनेछ ।

विश्वका धेरै देशका सामान्य मानिसले नेपाललाई अलग्गै सार्वभौम मुलुक भनेर चिनेकै छैनन् । भिसा प्रणालीले उनीहरूबीच नेपालको स्पष्ट पहिचान बन्ने छ र हिमालयको देश भनेर अझ बढी चिन्नेछन् ।

नेपाल–भारत भिसा प्रणालीले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हुनेछ । नेपाल पहाडी र हिमाली क्षेत्र भएकाले रिफ्रेशमेन्टका लागि भारतीयहरू नेपाल आउने क्रम भिसाले रोकिने छैन । बरु भिसाको सहज उपलब्धताका लागि भने काम गर्नुपर्छ । नेपाल ताइवान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्सजस्तो पर्यटकीय हब हुनेछ ।
नेपाल–भारत सीमामा तार बार र भिसा प्रणाली लागू गर्दा हुने अर्को महत्वपूर्ण फाइदा हो, नागरिक स्थानान्तरणमा नियन्त्रण । अहिले जनसंख्याको हिसाबले विश्वकै एक नम्बर मुलुक बन्ने दिशामा छ । भारतीय व्यापारीहरू विश्वभरि छरिएका छन् । यही रफ्तारमा भारतको जनसंख्या बढ्यो भने अबको करीब ५० वर्षमा विश्वभरी भारतीय हुनेछन् । यदि नेपालको खुला सिमाना रहिरह्यो भने नेपालको नामोनिशान रहने छैन । खुला सिमानाकै कारण भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम बढ्नेछ र हाम्रो पहिचान इतिहासका पानामा सीमित हुनेछ ।

२. उत्तरतर्फका नाका खोल्न इमान्दार प्रयास

नेपालले छिटोभन्दा छिटो चीनतर्फका नाका खोल्ने प्रयास थाल्नुपर्छ, जसको शुरूआत ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरिसकेका थिए । यो कुनै दल विशेषसँग सम्बन्धित विषय होइन, हाम्रो आवश्यकता हो । कोरला, हिल्सालगायतका नाकाहरूमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । तातोपानी र केरुङ नाका सञ्चालनमै छन् । यी लगायत अन्य सबै नाकामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी चीन सरकारलाई दिएर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चीनले नेपालतर्फ आउने सडक भव्यरूपमा निर्माण गरिसकेको छ । उदाहरणका लागि कोरलासम्म चीनले सडक मात्र जोडेको छैन, भूमिगत सडकको सञ्जाल तयार पारिसकेको छ । अतः नेपालले उत्तर तर्फका सडकहरू निर्माणलाई तीव्रता दिनु अनिवार्य छ । 

सञ्चालनमा आएका नाका व्यवस्थित पारेर सञ्चालनका लागि तयार रहेका रहेका नाकाहरू खुलाउँदा भारतसँगको निर्भरता हट्नेछ । यसले आयात-निर्यातमा भारतको एकल सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ ।

नेपाल विस्तारै पूर्वी एसियाका मुलुकतिर ढल्किन थाल्नेछ । जस्तै, बर्मा हुँदै थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, ताइवान, चीन, कम्बोडियालगायतका मुलुकसँग भावनात्मक सम्बन्ध बढ्नेछ, जुन इतिहासको एक कालखण्डमा थियो । त्यसपछि भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका सामाजिक र सांस्कृतिक विकृति नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छैन ।

र, अन्त्यमा

नेपालले हालै जारी गरेको नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्नु अनिवार्य छ । हैन भने दक्षिणतर्फबाट सजिलै नागरिकता लिन आउनेक्रम बढ्नेछ, किनकि विगतमा यसै त गैरकानूनी रूपमा नागरिकता वितरण भएका कैयन उदाहरण छन् ।

हालै भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा हटाउन भारत सरकारसँग डटेर शर्त राख्नुपर्छ । यदि भारतले यसमा अटेरी गर्‍यो भने नेपालले दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र समेटिएको पौराणिक ‘हिमवतखण्ड’को नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दैमा नेपाल फैलने त हैन, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपालको सार्वभौम शक्तिको असर भारतमा पर्नेछ । धेरै सीमाविदहरूले पटक–पटक भनिसकेका छन्, भारतसँग सीमा जोडिएका धेरै क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो भूभाग मिचिएको पीडा भोग्नु परेको छ । यसका लागि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दुवै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

यसका अलावा चीनतर्फका १२ वटा नाका खुलाउन तुरुन्त प्रयास थाल्नुपर्छ । उत्तर तर्फको हिमाली पर्खाल छिचोलेर नाका खोल्ने केपी ओलीको प्रयास ‘ब्रेक थु’को रूपमा दर्ज छ । त्यसको कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको पनि दायित्व हो । चीन सरकारसँग संवाद र त्यसका लागि पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । अब नेपाल भारतको निर्भरतामा मात्र बस्ने होइन, दुवै देशसँग समान निकटतालाई जोड दिनुपर्छ । दुवै देशसँग समान सम्बन्ध कायम राखे मात्र नेपालको समृद्धि सम्भव छ, किनकि एउटा मात्र छिमेकी मुलुकको सिन्डिकेटको भरमा बाँधिएर कुनै पनि देशले प्रगति गरेको उदाहरण छैन ।