गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अभियान थालिने भएको हो । 

अभियानका साथसाथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रबर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरिने छ ।

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने सरकारको योजना छ ।  चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आयआर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको शुरूआत गरिने छ ।

कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइने भनिएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ ।

मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य प्रारम्भ गरिने छ । जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषक र व्यवसायीबीच करार गरी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने सकारको योजना छ ।

कृषि मूल्य शृंखलामा संलग्न सबै व्यवसायको लाभ सुनिश्चितता हुने गरी उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।