×

Dabur
MG

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि

काठमाडाैं | जेठ २६, २०८०

NTC
Marvel
IME BANK INNEWS
Premier Steels

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तारूढ दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

yONNEX
Sagarmatha Cement

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 


Advertisment
RMC TANSEN
Mahindra Agni Group
shivam ISLAND

जुन प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही विषयमा आयोगले शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । 


Advertisment
Kumari
Saurya island
Pardeshi

छलफलमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । 

कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।

‘सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ । कानूनमा व्यवस्था छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आए त्यो स्वीकार्य विषय पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सरकार र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन । सरकारको बजेटमा कसरी पर्‍यो भन्ने छलफलको विषय हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत इकाई राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै विरोध गरे । ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा छैन । मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ,' उनले भने, 'स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उनले बताए ।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
MAW JCB
NLIC
TATA Below
असोज ६, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि शनिबार चीन आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार चीनको हाङ्चाउ सहर आइपुगेका हुन् ।  आज स्थानीय समयअनुसार बिहान ...

असोज ६, २०८०

नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)को सचिवमा नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्का विजयी भएका छन् ।  प्रशान्तविक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै पारस सचिवमा विजयी भएका हुन् । प्रशान्तविक्रम मल्ललाई मतले पराजित गर्द...

असोज ६, २०८०

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाली क्रिकेट टोलीलाई भारत र पाकिस्तानको उचाइमा पुर्‍याउने चुनौती रहेको बताएका छन् । क्यानको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अ...

असोज ६, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।​​ साताव्यापी भ्रमणका लागि शनिवार चीनको हाङ्जाओ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय ...

असोज ६, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज (शनिबार) चीन पुगेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर शुक्रबार न्युयोर्कबाट प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार बिहान चीनको हाङचौं शहरमा पुगेका हुन् । हाङचौ...

असोज ६, २०८०

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको भानु नगरपालिका–१३ स्थित भयरथान मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । उनले आज आफ्नो गृहजिल्लामा रहेको उक्त मन्दिरको दर्शन गरेका हुन् ।   मिर्लुङकोटको पश्चिमतर्फको खोचमा अवस्थित...

पत्रकारको डायरी : संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा देखिएको मधेशको दृश्य

पत्रकारको डायरी : संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा देखिएको मधेशको दृश्य

असोज ३, २०८०

तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...

संशोधन आवश्यक भएका केही संवैधानिक प्रावधान

संशोधन आवश्यक भएका केही संवैधानिक प्रावधान

असोज ३, २०८०

नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...

सरी बाबा ! मैले तपाईंको मुख हेर्न सकिनँ

सरी बाबा ! मैले तपाईंको मुख हेर्न सकिनँ

भदौ २८, २०८०

मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...

x