कात्तिक २०, २०८०
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
काठमाडाैं | जेठ २६, २०८०
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तारूढ दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
जुन प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही विषयमा आयोगले शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
छलफलमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताए ।
कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
‘सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ । कानूनमा व्यवस्था छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आए त्यो स्वीकार्य विषय पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सरकार र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन । सरकारको बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने छलफलको विषय हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत इकाई राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’
जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै विरोध गरे । ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा छैन । मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ,' उनले भने, 'स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन ।’
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उनले बताए ।
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...