१२ साउन २०८३, मंगलबार

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि

जेठ २६, २०८०
काठमाडौं
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तारूढ दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

जुन प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही विषयमा आयोगले शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । 

छलफलमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । 

सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । 

कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।

‘सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ । कानूनमा व्यवस्था छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आए त्यो स्वीकार्य विषय पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सरकार र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन । सरकारको बजेटमा कसरी पर्‍यो भन्ने छलफलको विषय हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत इकाई राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै विरोध गरे । ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा छैन । मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ,' उनले भने, 'स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उनले बताए ।
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्