
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तारूढ दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
जुन प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही विषयमा आयोगले शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
छलफलमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने विषय स्वीकार्य नहुने बताए ।
कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
‘सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ । कानूनमा व्यवस्था छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आए त्यो स्वीकार्य विषय पनि हुँदैन,' उनले भने, 'सरकार र हाम्रो पार्टीले त्यस्तो कुनै धारणा बनाएकै छैन । सरकारको बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने छलफलको विषय हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत इकाई राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’
जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै विरोध गरे । ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा छैन । मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ,' उनले भने, 'स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन ।’
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको उनले बताए ।