संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गैरकानूनीरूपमा निजी क्षेत्रलाई होलिपोर्ट (हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण गर्ने विमानस्थल) बनाउन अनुमति दिएका छन् ।

जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्री किरातीले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरलाई काभ्रेको इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिएका हुन् । सिम्रिक एयर वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको हो । 

उड्डयन सुरक्षा चुनौतीलाई बेवास्ता गर्दै निजी कम्पनीको स्वार्थमा उनले होलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिएका छन् । होलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमति र उड्डयन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत बेवास्ता गरिएको छ ।

उनको निर्णयसमेत गैरकानूनी देखिएको छ । नेपालको कुनै पनि कानूनले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन ।  हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिने निर्णय हवाई नीति २०६३ विपरीतसमेत छ । हवाई नीतिले प्राधिकरणको सहमति, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यकताविना हेलिप्याड निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । 

हवाई नीतिले देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विमानस्थलको निकटता र लागत तथा प्रतिफलका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै निर्माण गर्ने भनेको छ ।

यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । अहिले कुनै अध्ययन र आवश्यकताविनै पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयबाट सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ विपरीतसमेत हो । ऐनले निजी कम्पनीलाई एयरपोर्ट/हेलिपोर्ट बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन । 

एउटा विमानस्थलबाट अर्को विमानस्थलसम्मको न्यूनतम् दूरीसमेत पालना नहुनेगरी अनुमति दिइएको छ । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होलिपोर्टलाई असर पर्नेगरी पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय आएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौं विमानस्थलको चापलाई न्यूनीकरण गर्न नलिञ्चोकमा २७ वटा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण हुन सक्नेगरी विमानस्थल बनाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनाएको विमानस्थल आगामी असारबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यही विमानस्थलको ठीक पारिपट्टि डाँडामा पर्यटन मन्त्रालयले सिम्रिक एयरलाई अर्को हेलिपोर्ट बनाउने अनुमति दिएको हो ।

मन्त्रीको निर्णयले हवाई उडान सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निजी क्षेत्रले विमानस्थल निर्माण गरेपछि हवाई उडान सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गराउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने निर्णय रक्षा मन्त्रालयको राय सुझावसमेतको विपरीत छ । रक्षाले ६ वैशाख २०८० मा नेपाली सेनामार्फत् उक्त हेलिपोर्ट सञ्चालन अनुमति सुरक्षा संवेदनशीलताविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाले दिएको सुझावमा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विभिन्न तस्करी तथा गैरकानूनी गतिविधिहरूमाथि निगरानी एवं नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने, सुरक्षा संवेदनशीला बढ्ने, सरकारले नै भक्तपुरमा बनाइरहेको हेलिपोर्ट हुँदाहुँदै निजीलाई काभ्रेमा दिनु उपयुक्त नहुने राय दिएको छ ।

नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई समानान्तर हुनेगरी यस्तो हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त नभएको स्पष्ट राय नेपाली सेनाले दिएको छ ।

सेनाले निजी कम्पनीले माग गर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती तथा सुरक्षाकर्मीको तैनाथीलाई समेत दृष्टिगत गर्दा निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्टको अनुमति दिनै नहुने उल्लेख छ ।

रक्षा मन्त्रालयमार्फत् नेपाली सेनाले दिएको रायविपरीत पर्यटन मन्त्रीले सिम्रिक एयरको स्वार्थमा निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले रक्षाको असहमति हुँदाहुँदै कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राय विना नै निर्णय गरिएको हो । 

मन्त्रालयले गैरकानूनी रूपमा दिएको हेलिपोर्टको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सुइँकोसम्म नदिई एकैपटक निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त पत्रमा मन्त्री किरातीको हुँदै नभएको ऐन कानूनको हवाला दिएको, हवाई तथा उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर असर पर्नेतर्फ बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन दिने विषयमा कुनै पनि नीति, नियम कानूनले परिकल्पना नगरेको भए पनि एक्कासि मन्त्रीबाट निर्णय भएर आउनुलाई हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूले अनौठो मानेका छन् । यो विमानस्थल बनाएर सञ्चालन हुँदा हवाई सुरक्षाको अनुमति, एयर ट्राफिक तथा व्यवस्थापन, जलवायुलगायत सेवा कसले र कसरी दिने भन्ने समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ  । यसले प्राधिकरणलाई टावर निर्माण तथा उडान सुरक्षाका आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा गर्नै समस्या हुने उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

यसरी सबै एयरलाइन्स/हेलिकप्टर कम्पनीले मागेबमोजिम विमानस्थल बाँड्दै जाने हो भने हवाई उड्डयन सुरक्षाको नियमन कसले गर्ने र सुरक्षाको स्तर कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको एक हवाई विज्ञले बताए ।

यता पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने सिम्रिक एयर आफैंले मात्र प्रयोग गर्ने गरी हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिएको बताए ।

उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी उक्त हेलिपोर्ट प्रयोग गर्न सकिने गरी सिम्रिकले अनुमति पाएको हो । पर्यटन मन्त्रालयले हेलिपोर्टको सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्रै दिएको र यसको थप अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने काम उड्डयन प्राधिकरणको भएको लामिछानेले बताए ।

उनले भने, ‘हेलिपोर्ट भनेको हेलिप्याडजस्तै अलि फरक रूपको मात्रै हो । अहिले छानामा, आलुबारीमा जहाँ पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्ने गरिरहेको अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा हेलिपोर्ट बनाउन उड्डयन प्राधिकरणकै मुख ताक्न पर्दैन भनेर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन खोजिएको हो ।’

अहिले सिम्रिकले सैद्धान्तिक सहमति मात्रै पाएको र थप अध्ययनबाट आवश्यक देखिए प्राधिकरणले नै अगाडि बढाउन सक्ने लामिछानेको भनाइ छ ।