आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।

जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् संयुक्त संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का भएको छ । संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुईतिहाइ सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने/नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो । प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’ 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ । 

संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेका र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए ।