१९ असार २०८३, शुक्रबार
सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संसद्मा बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट संशोधनसहित पारित गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।
यद्यपि बजेट संशोधन गर्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरूको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका गरेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई भागबण्डा पुर्याउनका लागि बजेट संशोधन गर्ने कुरा गरिएको बताए ।
प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने कुरा सुनिए पनि बजेटको आधारभूत पक्षहरूमा संशोधन गर्न नखोजिएको बताए । उनले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि बजेट संशोधनको कुरा गरिएको बताए । उनले सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरेर भए पनि पास गर्ने भनेको भन्दै यसबाट आशा गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको बताए ।
उनले भने, ‘बजेटको आधारभूत पक्षहरूमा संशोधन उहाँहरूले गर्न खोज्नुभएको छैन । सत्तापक्षका सांसदहरूलाई उहाँका निर्वाचन क्षेत्रमा केही भागबन्डामा कुरा नमिले पछाडि त्यो भागबण्डा पुर्याएर यो बजेट पास गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले आश्वास दिनुभएको हो । हाम्रो भनाई के छ भनेदेखि अहिलेको मुलुकको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ, आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । बेरोजगारी बढेको छ । युवाहरू विदेशतिर पलायन भएका छन् । रोजगारी गुमाएका छन् । विकासको अवस्था ठप्प छ । यो समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट नयाँ कोणबाट, नयाँ शिराबाट आउनुपथ्र्यो । आम जनतामा आशा विश्वास जगाउने प्रकारले बजेट आउन सक्नुपथ्र्यो । यी पाटाहरूमा कहीँ पनि बजेटले ध्यान दिएको छैन । अहिले संशोधन भनिएको कुरा मात्रै के हो भने सत्तापक्षका माननीयज्यूहरूका केही निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा कम भयो त्यसकारणले त्यसमा उहाँहरूको असन्तुष्टि हो । त्यसैलाई संशोधन गर्ने, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पास गराउनका निम्ति र सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो खालको कुरा राख्नुभएको हो । यसमा ठूलो आशा गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।’
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको भनाइ रहेको बताए । उनले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, केही प्रभावशाली मन्त्री र सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरूको अनुहार देखिएको टिप्पणी गरे । उनले सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले सत्तारुढ दलका धेरै सांसदहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको बताए । उनले विधि र कानूनले दिएसम्म बजेटलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने बताए । उनले बजेट छुट्याउन आवश्यक ठाउँहरूमा विनियोजन गरी सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नीति, कार्यक्रमदेखि लिएर प्राथमिकता र सिद्धान्तसम्म र बजेटसम्म आइपुग्दाखेरी त्यति सन्तुलन मिलेजस्तो अनुभूति भएको छैन । अर्थमन्त्रीले भने अनुसार बजेटमा विनियोजित भएका शीर्षकहरू हेर्दा मिलेको देखिँदैन । म सत्तारुढ दलको सांसद भएको हुनाले पास गर्ने कुरामा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ तर यो बजेट जसरी विनियोजन भयो, कि त कुनै ठोस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता ठाउँमा फोकस हुनुपथ्र्यो । हामी सबैले मान्थ्यौं । मेरो क्षेत्रमा बजेट नगए पनि जनताको क्षेत्रमा काम भयो भन्ने भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि ! न जनताको क्षेत्रमा फोकस भएको पायौं, न क्षेत्रको अनुपातिक सन्तुलन मिलाइयो । बजेटले धेरै सांसदहरूलाई असन्तुष्ट बनाउने स्थिति पैदा भएको छ । संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो विधिले र कानूनले साथ दिदाँसम्म परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ । छुटेका ठाउँमा विनियोजन गरेर सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रको बजेट असन्तुलित भएको बताए । उनले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सांसदहरूले माग गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले कानूनी उपायहरूको खोजी गरेर बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘खासगरी बजेटको पनि पूर्वाधार विकास क्षेत्रतिरको रकम विनियोजन ज्यादै नै असन्तुलित भयो । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अर्ब हाराहारी । कतिपयमा करोड पनि छैन । त्यो कुरा अन्याय र असन्तुलित भएको कुरा त स्वाभाविक, जायज ढंगले छलफल चलिराखेकै छ । त्यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भनेर हामी सबै सांसदहरूले भनिरहेकै छौं । संशोधन नै गरिहाल्ने नजिर र प्रचलन छैन । कानूनी ल्याकिङहरू छन् । यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मिलाउनुपर्छ भन्ने आवाज सरकारमा परिराखेको छ । मलाई लाग्छ केही कानूनी उपायहरूको खोजी गरेर सन्तुलित बनाउनुपर्छ बजेट । पूर्वाधार क्षेत्रका रकम विनियोजन ज्यादै असन्तुलित छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद असिम शाहले आजसम्म बजेट संशोधन भएको आफूले नदेखेको भन्दै बजेटलाई संशोधन गर्नु गल्ती हुने बताए । उनले भने, ‘जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी बजेट आउने अनि कार्यान्वयन नहुने अनि त्यसको आकार घट्ने हिसाबको छ । बजेट संशोधन भएको अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन । अहिलेसम्म संशोधन भएको रेकर्ड देखेको छैन । अहिले यो संशोधन हुन्छ । अथवा संशोधन गर्ने तयारी मिडियामार्फत न्युजहरू हेरिरहेको छु । त्यो हुन्छ भने त ब्लन्डर हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसदमा छलफलपश्चात बजेट संशोधन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखिन् । उनले बजेट संशोधन हुँदा सांसदहरूको गरिमा बढ्ने पनि बताइन् ।
