३१ जेठ २०८३, आइतबार
सार्वजनिक सवारीसाधनको अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजत ‘रुट परमिट’ लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ ।
यसअघि रुट परमिट सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ ।
प्रदेश मातहतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो ।
असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्लास्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको बताइएको छ । त्यसै गरेर अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तरप्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिनसक्ने व्यवस्था थियो । असारदेखि सबै यातायात कार्यालयले भिआरएस प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिई अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ । यो निर्णय पनि असार ५ देखि नै लागू हुने गरी कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ ।
