काठमाडौं, २५ भदौ - व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले रामेछाप, धादिङ, गोरखा र रुकुम पूर्वलाई हिमाली जिल्लामा बर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । चार वटा पहाडी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा बर्गीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको विकास समितिले जनाएको छ ।
विकास समितिले स्थानीय तहमा महासंघ गठन गर्ने पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै समितिको आईतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ पारित पनि गरेको छ ।
