नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताका कारण केही वर्षयता वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादनको बिजुली खेर गइरहेको छ । 

एकातिर निजी क्षेत्रका ३० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूमा अझै लोडशेडिङ छ ।

प्राधिकरणले वर्षातको मौसम शुरू भएसँगै उत्पादन बढेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई लोड घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वाधार र प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउन नसक्दा उद्योगहरूले दैनिक लोडशेडिङ झेलिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले भएकै बिजुलीको उपभोग बढाउन नसक्दा र पूर्वाधारको क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ भोगिरहेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षका अनुसार उद्योगहरूले साँझ र बिहानको पीक आवरमा बिजुली पाएका छैनन् । 

उनले भने, ‘बिजुली पाएको अवस्थामा पनि बिहान–बेलुका ५/६ पटक ट्रिपिङ (बिजुली आउने/जाने) भइरहन्छ । प्राधिकरणले पीक आवरमा नचलाउनुस् भन्ने गरेको छ ।’

औपचारिकरूपमा लोडशेडिङ नभने पनि क्षमताअनुसार बिजुली पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले प्राधिकरणले क्षमता घटाएर उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिरहेको गुनासो गरेको छ, जसका कारण विभिन्न क्षेत्रका ३० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जान थालेको छ । 

इप्पानको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर निजी क्षेत्रको बिजुली उत्पादन घटाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने र यसले थप समस्या आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षमता घटाउँदा ऋणमा चलेका आयोजनालाई बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुने बताए । 

कार्कीले भने, ‘प्राधिकरणका कारण निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । टेक अर पे भनेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि अनिवार्यरूपमा हाम्रा आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्छ ।’

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पूर्वाधारकै अभावमा लिन नसक्ने भन्दै उत्पादन घटाउन आग्रह गरेको छ । 

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कुमार पाण्डे विद्युत् प्राधिकरणले बजार खोज्न नसकेको र सरकारको कमजोरीको मारमा निजी क्षेत्र परिरहेको बताउँछन् । बिजुलीको नयाँ बजार खोज्न नसक्नु, भएकै उत्पादन खपत गर्न नसक्नु र लगानी भइसकेर उत्पादन दिन थालेका आयोजनालाई लोड घटाऊ भन्नु सरकारको कमजोरी भएको उनले बताए ।

पाण्डेले भने, ‘सरकारले दीर्घकालीन भिजन राख्न नसक्दा लामो समयदेखि समस्या आइरहेको छ । वर्षातको समय यो वर्ष मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले खपत बढाउने नीति ल्याउन नसक्दा समस्या हुँदै गएको हो ।’

सरकारको गैरजिम्मेवार र अव्यावहारिक कामले अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुन पनि पाण्डेले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रको आयोजना सञ्चालन गरेर प्राधिकरणका आयोजना बन्द गराउनुपर्ने तर्क पनि उनको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले पनि सरकार र प्राधिकरणकै अक्षमताले निजी क्षेत्र बेवास्तामा परेको तर्क गर्छन् । 

काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘योजना नहुनु र बजार नखोजेर चुप बस्नु भनेको प्राधिकरण, सरकार, कर्मचारी र कूटनीतिकतन्त्र सबै पक्ष असफल हुनु हो ।’

उत्पादन बढ्नु तर, खपतको योजना ल्याउन नसक्नुजत्तिको कमजोरी अरू केही नभएको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य जानकारहरू पनि पीपीए गरिसकेको बिजुली कम उत्पादन गर भन्नुको साटो खपत बढाउनेतिर प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् । आफूले किनेको बिजुली खपत गराउने विषयमा प्राधिकरण जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने समयमा नै प्रसारणलाइन बन्न नसक्दा बिजुली खेर गएको बताउँछन् । 

भट्टराईले भने, ‘मोदी करिडोर, दोर्दी करिडोर र खिम्ती करिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकाले सो क्षेत्रबाट आउने बिजुली प्रभावित भएको छ । त्यहाँबाट उत्पादित करीब एक सय मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको क्षमता नपुगेकै कारण खेर गइरहेको छ ।’

प्राधिकरणले क्षमताभन्दा बढी बिजुली लिन नसक्ने भएकाले आवश्यक पर्दा लिने र आवश्यक नभएका बेला नलिने गरी विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको दाबी भट्टराईले गरे । 

वर्षातको समयमा उत्पादन नै कहिले कम, कहिले बढी हुँदा समस्या देखिएको हो उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रको आयोजना कुनै चल्ने, कुनै नचल्नेसहितको प्राविधिक समस्या आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा सबै दिन एकैनासले बिजुली खेर जाने भन्ने हुँदैन’, भट्टराईले भने । 

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल बिजुलीको पीक आवर डिमान्ड २ हजार ८७ मेगावाट छ ।

वर्षायाममा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता २ हजार ६० मेगावाट छ । त्यसमध्ये १२ आयोजनाको १२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ ।

प्राधिकरणले लोड घटाउन निर्देशन दिएका कारण क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको इप्पानले जनाएको छ ।

प्राधिकरण मातहत नै विद्युत् उत्पादन क्षमता भने करीब १२०० मेगावाट छ ।