सरकारले १५ जेठमा घोषणा गरेको करका नयाँ दर १६ असारदेखि कानूनतः लागू भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० उपदफा (२) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको ३० दिनभित्रै त्यस्तो कर संकलन गर्ने व्यवस्था बनाइसक्नुपर्छ । 

यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा नयाँ कर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने हो । 

आर्थिक ऐन, २०७९ ले गरेको उक्त व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन र कर तिर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । कर कार्यान्वयन गराउने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग भएकाले कानूनअनुसार कर तिर्नुपर्ने र अन्यथा कारवाही हुने विभागले बताएको छ । 

तर, अहिलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता नभएको हवाई क्षेत्रलाई भने यो व्यवस्थामा आउन गाह्रो भइरहेको छ । हवाई क्षेत्रलाई सरकारले अहिलेसम्म सेवामूलक व्यवसायको रूपमा राखेकाले भ्याटमा जानु नपर्ने तर्क गर्दै वायुसेवा सञ्चालकहरू भ्याट तिर्न तयार भइरहेका छैनन् ।

हवाई कम्पनी नै भ्याटमा नभएपछि टिकटमा मात्रै भ्याट तिर्ने भन्ने विषय व्यावहारिक नभएको भन्दै १६ असारबाटै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र थप तयारी आवश्यक परेको आन्तरिक वायुसेवाहरूको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेलले बताए । 

सरकारले कर लगाउने भनेपछि आन्तरिक वायुसेवा सिस्टम बनाएर र भ्याटमा दर्ता भएर आउन सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुका लागि काटिने टिकटमा कर लगाउन गाह्रो भएको शर्माले बताए । उनले भने, ‘वायुसेवा कम्पनीलाई सेवामूलक उद्योग भनिएकाले अहिलेसम्म भ्याटमा कारोबार हुने गरेको थिएन । कम्पनी नै भ्याटमा नभएपछि टिकटमा मात्रै भ्याट नलगाउने भन्ने विषय व्यावहारिक नभएकाले पनि तोकिएकै समयमा कार्यान्वयनमा जान सकिएन ।’

भ्याट लगाउँदा यात्रुको लागत बढ्ने र टिकट महंगो हुने उनी तर्क गर्छन् ।

कँडेलका अनुसार सरकारले यसअघि नै यात्रुबाट यात्रुसेवा शुल्क उठाउने गरेको थियो । त्यो शुल्क ५ सय बनाएर टिकटमै गाभेर लिन थालिएको थियो । 

अब फेरि भ्याट लगाउने भनेर टिकटलाई महंगो बनाउने काम गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । आवश्यक तयारी गरेर भ्याटमा जानु नै पर्छ भनी आन्तरिक वायुसेवाहरूले तयारी भने गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाका अनुसार एयरलाइन्सको टिकट नेपालबाट मात्रै काटिँदैन । संसारभरबाटै टिकट जारी हुने भएकाले भ्याट नै लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकैपटक कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको तर्क थापाको छ । 

उनका अनुसार पर्यटन बोर्डले लिइरहेको, उड्डयन प्राधिकरणले लिइरहेको सेवा शुल्कजस्तै कुनै शुल्कको कोड बनाएर मात्रै थप शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सोसाइटी अफ टूर एन्ड ट्राभल अपरेटर्स (सोट्टो नेपाल)का पूर्व अध्यक्ष तथा एरोलिना ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्का भने एयरलाइन्स नै भ्याट तिर्न तयार नभएको अवस्थामा टिकेटिङ व्यवसायीले मात्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको बताउँछन् ।

पहिले स्रोतमा भ्याट लाग्नुपर्ने र स्रोतमा भ्याट लागेपछि त्यसमा भ्यालु एड गरेर मात्रै ट्राभल व्यवसायीले भ्याट तिर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, यस विषयका जानकार भने सरकारले भ्याट लगाएपछि अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने बताउँछन् ।

‘एकातिर सरकारले तयारी नै नगरी एकैपटक टिकटमा भ्याट लगाउँदा त्यसलाई कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो, अर्कातिर एयरलाइन्स नै विगतमा भ्याट फ्री थियो भन्दै नयाँ सिस्टममा गएर कर तिर्न तयार नभएका हुन् । वायुसेवाहरूलाई १६ असारबाट टिकटमा भ्याट लागिसकेको छ । कि त अनिवार्यरूपमा १६ गतेदेखि तिर्नुपर्छ, अन्यथा उठाएर राख्नुपर्छ । सरकारले भ्याट नतिर्नेलाई जरिवाना लगाउन पनि सक्छ’, एक चार्टर्ड एकान्टेन्टले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका टिकटमा कसरी भ्याट लिने भन्ने विषय नै स्पष्ट नपारी भ्याट लगाउने भन्दा ट्राभल एजेन्सीलाई समस्या परेको छ, जसका कारण व्यवसायीले अहिले टिकट जारी गर्दा भ्याट उठाएका छैनन् । तर, लागिसकेको भ्याट नउठाउँदा भोलिका दिनमा व्यवसायीलाई नै सरकारले समस्यामा पार्न सक्ने अवस्था देखिएको ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए ।

नाट्टाका महासचिव कुमारमणि थपलियाका अनुसार पहिले स्रोतमै भ्याट लगाएर नआई त्यसलाई एजेन्सीले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

अहिले पनि एयरलाइन्समा भ्याट नलाग्दा उनीहरूको टिकटमा भ्याट लगाउन नसकेकाले व्यवसायीले बेच्ने टिकट पनि भ्याटविना नै जारी गर्नुपर्ने गरेको तर्क उनको छ ।

एयरलाइन्सले टिकटमा भ्याट लगाएपछि ट्राभलले भ्यालु एडमा मात्रै भ्याट लगाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले साउनदेखि भ्याट तिर्न सकिने गरी सिस्टम बन्नेमा व्यवसायी विश्वस्त छन् । यस्तो भ्याट लिन कार्यविधि आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्नू भनेर अर्थ मन्त्रालयले भने पनि अहिलेसम्म ठोस व्यवस्था भने आइनसकेको थपलियाले बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले दिएको ३० दिनको समयभित्र तयारी गर्ने समयसीमा दिएको बताउँछन् । सो अनुसार सम्बन्धित करदाताहरू दर्तामा आउने र कम तिर्ने विषयमा प्रक्रियामा गइसकेको उनको भनाइ छ ।

कानूनले ३० दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार असार १६ गतेदेखि नै मूल्य अभिवृद्धि करमा गएर आगामी २५ साउनभित्र विवरणसहितको कर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ । 

कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कर नतिर्ने भन्ने कुरा सम्भव नरहेको र कर लगाउन कुनै असहजता नभएको पनि महानिर्देशक मैनालीले बताए । 

सरकारले हवाई भाडामा १३ प्रतिशत कर लगाउने भनेकाले सोहीअनुसार गरिने उनको भनाइ छ । नेपालले कर लगाएपछि अब एयरलाइन्सले सिस्टम बनाउने र कर लगाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने मैनालीले बताए ।

वायुसेवाले मागे ३ महिनाको समय

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रिजेन्टेटिभ इन नेपाल (बार्न)ले एक महिनाको समय माग गरेको छ ।

बार्नले १४ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेखेरै हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित उत्पादनमा लाग्ने भनिएको भ्याट कार्यान्वयनको समय कम्तीमा ३ महिना पछाडि सार्न आग्रह गरेको छ ।

बार्नले आवश्यक व्यवस्था मिलाएर ३ महिनापछि भ्याट तिर्ने आशयको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो । बार्नले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि सोहीअनुसार आग्रह गरिएको बताएको छ ।

कार्यान्वयनअघि नै नयाँ करमा संशय, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिले अप्ठ्यारोमा सरकार

बजेटमा चौतर्फी असन्तुष्टि: सत्तापक्षकै सांसदको आक्रोश, तर छैन संशोधनको अभ्यास