२३ असार २०८३, मंगलबार

सहकर्मी पक्राउविरुद्ध कर्मचारीहरूको आक्रोश– राय लेख्नेलाई समातेर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति ?

साउन २, २०८०
काठमाडौं
सहकर्मी पक्राउविरुद्ध कर्मचारीहरूको आक्रोश– राय लेख्नेलाई समातेर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति ?

बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरू पक्राउ परेको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरू संगठित बन्न थालेका छन् ।

उनीहरूले ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ गठन गरी टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

निजामती सेवा संरक्षण समितिको नामबाट संयोजक सिर्जना तिवारी, सह–संयोजकहरू पशुपति पोखरेल, मनोज न्यौपाने, विवेक घिमिरे र इन्जिनियर कमलमणि खतिवडाले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी कर्मचारीमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गरेका हुन् ।

तत्कालीन शाखा अधिकृतको हैसियतमा गरेको कामलाई लिएर सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन् । 

‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ५७ को सेवाको सुरक्षासम्बन्धी कानूनी प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटक–पटक धरपकड गर्ने, दुःख दिने र मानमर्दन गर्ने गरी भएको कार्यप्रति घोर असहमति प्रकट गर्दछौं,’ ५ जनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतदेखि दर्ता चलानी गर्ने खरिदारसम्मलाई निशाना बनाइएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘यो समूहले भ्रष्टाचारविरुद्धमा बिगुल फुक्नेछ भने निजामती सेवामाथि हुने सबै खालका प्रहारविरुद्ध ढाल बनेर उभिने छ,’ विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन् । 

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :

null
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्