उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले बुधवार सेवा सदनमा भएको अतिक्रमण तत्काल रोक्नका लागि आदेश दिएको हो ।

साथै उच्च अदालतले यही साउन ८ गते पेशी तोकेको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई सुनुवाईमा सरिक गराई निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले काठमाडौं महानगरका नाममा आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीलाई आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे पछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला’ आदेशमा भनिएको छ ।

यता काठमाडौं महानगरपालिका–१० नयाँबानेश्वर देवीनगरमा रहेको करिब पाँच रोपनी जग्गामा निर्माण भएका सदनका संरचना महानगरले बुधवार भत्काइसकेको छ ।

महानगरपालिका–१० कार्यालयले नापी शाखाबाट नापी बोलाएर जग्गा नापजाँच गर्दा सदनले रुद्रमती किनारको पाँच रोपनी भन्दा बढी पर्ती जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाइ भाडामा लगाएको भेटिएको वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले जानकारी दिए ।