
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
ट्रेड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको समितिको बैठक पटक पटक बसे पनि रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिकको विषयमा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । गोरखापत्रमा खबर छ ।