प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।

उनले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’मा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको बताए ।

सो घटनाका आफूहरूबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए ।

उनले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।