२३ जेठ २०८३, शनिबार
नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको छ। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरूले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने बताएका हुन् ।
विज्ञहरूले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताए ।
विज्ञहरूले शून्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरूमा भन्सार महसुल लाग्ने तथा अन्य प्रत्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरेका छन् । विज्ञका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरू स्वतः हट्ने बताए । अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने उनले बताए ।
पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरू भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको बताए । चीन र बंगलादेशलगायत मुलुकहरूसँग नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने उनले बताए । विकासशील मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति नेपालले बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्ने नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्र्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सन् २०२६ पछि मुलुक आर्थिक संकटमा जाने देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा नेपाली उत्पादनहरू निर्यातमा दिएका सहुलियतहरू खारेज हुने बताए । उनले विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरू भए/नभएको समेत हेरिने बताए ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौती हुने उनले बताए । विकासशील मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रूपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने उनको नाइ थियो ।
