२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सहकारी पीडिसँग सरकारले विहीवार ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ । सम्झौतासँगै माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनरत पीडितको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
सरकारसँगको सम्झौता विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।
जोशीले भने बिहीबार साँझ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिहरूकोे उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापछि सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
ओरेन्टल लगायत समस्या ग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहितको विषयमा सहमति भएको जोशीले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सकारले गरेको छ । साथै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्या ग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति सकारले गरेको हो ।
