रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । पीडितले गठन गरेको संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच मंगलवार पाँच बुँदे सहमति भएको हो । 

गृहमन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्षरत समितिका तर्फबाट समिति अध्यक्ष रुपसागरदेवी उपाध्यायले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुवै पक्ष २०६३ चैत ७ गते भएको घटनालाई लिएर परेका जाहेरीसमेतलाई आधार मानेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने र दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने सहमत भएका छन् । मन्त्रालय र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्‍बाट सहिद घोषणा भएका घटनाका मृतकको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने, सहिद घोषणा हुन बाँकीका हकमा पनि प्रकृया अगाडि बढाइने, उपचार गराइरहेका घाइतेलाई उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र उपचार खर्चका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तो छ पाँच बुँदे सहमति : 
मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो ।

१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने,

२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूका हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडि बढाउने,

३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडि बढाउने,

४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,

५. सो घटनाको छानबिन र कारवाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।