गत बुधवार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको उनले जवाफ दिएका थिए । 

प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधनपछि त्यसमा आधारित भएर मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न गरेका थिए । प्रश्न गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका थिए र अधिकांश विकास निर्माण एवं प्रदेशको चासोका विषयहरू नै थिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको यो कार्यकाल दोस्रो हो । यसअघि अघिल्लो प्रदेशसभामा यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रदेशसभाका सदस्यको सवालजवाफ अर्थात् प्रश्नोत्तर हुने गरेको थिएन । प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको प्रावधानअनुसार बुधवार विभिन्न नौ जना सदस्यले राखेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिएका हुन् । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि अब सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदले गर्ने गरेको सवाल–जवाफको अभ्यास मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा पनि शुरू भएको हो ।

उक्त नियमावलीको परिच्छेद ९ मा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको ५६ मा मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले सामान्यतया प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधवार प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक, देवका पहारी, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, यशोदा रिमाल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, सीताकुमारी सुन्दास, गोविन्दबहादुर नेपाली र पद्मा जिसी गरी नौ जनाले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका थिए । 

प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रश्नोत्तरको अभ्यास शुरू भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल बताउँछिन् । नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रश्न दर्ता गर्न सकिने र त्यस्तो प्रश्न संविधान तथा प्रचलित कानुनको भावना एवं संसदीय मर्यादा एवं अभ्यासको प्रतिकूल हुन नहुने नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीको नियम ४८ मा प्रश्न गर्न नपाइने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संविधान वा प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सभा वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण भएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् । यो व्यवस्थासँगै प्रदेशसभामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषय एवं सम्बोधनमाथि प्रश्न गर्न सकिने र त्यसको सम्बन्धित मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने परिपाटी थालनी भएको छ ।

सरकार मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीसँग गरिने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरले प्रदेशसभाको गरिमालाई अझै उचो बनाउने प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक बताउँछन् । यो दोस्रो कार्यकाल भए पनि मुलुक प्रादेशिक सरकारको अभ्यासमै छ र प्रारम्भिक चरणमा गरिएका यस्ता अभ्यासले आगामी दिनमा देशमा प्रदेश सरकारको महत्व र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारले जस्तै यसले पनि पूर्णरूपमा आफ्नो संसदीय अभ्यासलाई अघि बढाउन सक्ने धारणा राखे । 

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी दिनमा प्रश्नोत्तरको कार्यलाई नियमितरूपमा सञ्चालन गरिने गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए। यो व्यवस्थाले प्रदेशसभाको गरिमालाई पनि उचो बनाउन थप सहयोग गर्ने बताउँदै उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि यसले जिम्मेवार बनाउने बताए ।