नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान रोक्ने निर्णय गठबन्धन बैठकबाट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धान रोक्ने निर्णय गर्ने अधिकार गठबन्धनसँग नभएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस शिवसताक्षी नगर सम्मेलनलाई आइतवार झापामा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयान नदिले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयानको तयारी गरेको थियो । तर, साउन २९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले अदालतको सक्रियताप्रति प्रश्न उठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बयान नलिने निर्णय गरेको थियो । 

‘सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको छ । हामीले राज्यका निकायले अनुसन्धानलाई मान्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान नगर्ने निर्णय गठबन्धनमा भयो भन्ने मैले समाचारमा पढें । मैले पढेको सत्य हो भने त्यसमा आपत्ति छ,’ महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे, ‘ललिता निवासको बयान नलिने निर्णय भयो रे ! राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा गठबन्धनले छलफल र निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ ?’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान नै गरी सीआइबीले आज प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । महामन्त्री थापाले कांग्रेसको मात्र होइन गठबन्धनको बैठकसमेत लाइभ गर्नुपर्ने बताए ।