चुनावमा हुने दलीय मनोमानीमा अंकुश लगाउन कडा कानून प्रस्ताव– के भन्छन् नेताहरू ?

निर्वाचन आयोगले दलहरूको मनोमानी अभ्यासविरुद्ध कडा प्रावधानयुक्त कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले पुराना अभ्यासमा नयाँ व्यवस्थाहरू थपेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि आयोगले सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेशमा र विज्ञसँग छलफल गरी नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरेको हो । 

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नयाँ मस्यौदा अनुसारको कानून बन्न सके शासकीय सुधारको कोशेढुंगा हुने टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि नेपालमै भएका धेरै निर्वाचनको अभ्यास र विदेशको समेत अभ्यास हेरेर निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन कानूनमै नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थपलियाले जानकारी दिए । 

‘यो मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । एकीकृत संक्षिप्त कानून बनाउन हामी दलहरूसँग पनि छलफल गर्छौं । विधेयक छिट्टै संसद्मा टेबल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ मस्यौदाबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले भने, ‘यो मस्यौदा अनुसारको कानून बन्न सक्दा शासकीय सुधारको कोशेढुंगा नै हुन्छ ।’ 

गत असार १८ गते यो मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश भएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचनको मिति कानूनमै तोक्ने, फौजदारी मुद्दा लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने, समानुपातिकबाट दुईपटकमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने, दल त्यागेमात्रै अर्को दलबाट चुनाव लड्न पाउने, नो भोट, विदेशमा बसेकालाई समानुपातिक भोटको व्यवस्था गर्ने, उम्मेदवार वडाध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेसहितका दर्जनौं नयाँ विषय कानूनमा उल्लेख छ । 

संसद्मा पुगेर पर्याप्त छलफल नभइसके पनि दलहरूले नयाँ निर्वाचन कानूनका प्रावधानलाई सकारात्मक भनेका छन् । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल आयोगले निर्वाचनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र अझै लोकतान्त्रिक बनाउन ल्याएका नयाँ प्रावधानहरू सकारात्मक रहेको बताउँछन् । 

‘उहाँहरूले समानुपातिकमा दुई कार्यकालको प्रावधान ल्याउनुभएछ, तर समानुपातिकमा एकपटकमात्रै सांसद बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । कम्तीमा कानूनमा अहिले प्रस्तावित विषय पनि आफैंमा राम्रो छ । विदेशमा रहेकालाई प्रत्यक्षमै भोट हाल्ने अवसर दिनुपर्ने हो । केही जटिलताले हुँदैन भन्ने होलान्, तर समानुपातिकमा विदेशमा रहेकालाई अवसर दिनु सकारात्मक छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो दिन चुनाव हुन्छ भन्नेमा कसैको अरुचि छैन । अर्को निर्वाचन यो दिन हुन्छ भन्ने कानूनमै उल्लेख हुने विषय पनि राम्रो छ । सहभागितामात्रै होइन, नेतृत्वमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी र मुद्दा लाग्नेबित्तिकै उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगको प्रस्ताव पनि सकारात्मक छ । यसलाई संसद्ले विनासंशोधन अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्न दिँदा उठ्ने विश्वसनीयताको प्रश्नबाहेका निर्वाचन कानूनका अरू विषय सकारात्मक भएको बताए । 

‘स्वदेशकै निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । पर्याप्त तयारीविना विदेशको चुनाव कसरी विश्वसनीय हुन सक्छ ? यस विषयमा आयोगले दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नो भोटको विषय सर्वोच्चको परादेशको जगमा टेकेर गरिएको होला । पछिल्लो समय राजनीतिक हावाको रूप बेग्लै देखिएको छ । यसैले यो राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्नु हुँदैन, यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’

आफू अनुकुल निर्वाचनको मिति तोक्ने परम्परालाई कानूनमै मिति तोक्ने विषयले अन्त्य गर्ने उनले बताए । 

‘निर्वाचन आयोगले एक्लै चुनाव गर्ने होइन । सरकारले शान्ति सुरक्षा, बजेटसहितका धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मिति तोक्न आयोगलाई दिनु राम्रो पनि हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारहरूले आफ्नो अनुकूल निर्वाचन तोक्ने परम्परालाई अन्त्य हुन्छ । तर निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी कानूनको विषयले आयोग र सरकारबीच ग्याप हुने वातावरण बन्नुहुँदैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदनमा आएपछि नै निर्वाचन कानूनका व्यवस्थाबारे पर्याप्त छलफल गर्ने बताउँछन् । 

‘निर्वाचन कानूनका विषयमा नयाँ प्रावधानका विषय हामीले पनि सुनेका छौं । यो सदनमा आएको छैन । सदनमा आएपछि हामीले पनि छलफल गरेपछि बल्ल धारणा बनाउँछौं,’ परियारले भने, ‘बाहिर डंका पिटेर मात्रै हुने कुरा होइन ।’ तर, रास्वपा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था माग गर्ने प्रमुख दलमध्येको एक हो । 

निर्वाचनको मिति अब कानूनमै

आयोगका लागि नेपाल कानून समाजद्वारा तयार पारिएको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले अहिलेसम्म अभ्यास नभएका दर्जनौं नयाँ कानूनमा जोड दिइएको छ । 

आयोगले सबै निर्वाचन हुने दिन कानूनमै तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतवार, स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार नै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘अमेरिकाको चुनावको मिति हामीले रट्नुपर्ने तर हाम्रो चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने जहिल्यै अन्योल देखियो,’ थपलियाले भने, ‘यसैले हामीले अबको पाँच वर्षपछि गर्ने निर्वाचनको मिति कानूनमै तोकेर जाने प्रस्तव गरेका हौं ।’ 

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त नदेखिने क्रमको अन्त्यका लागि पनि यो व्यवस्था अपरिहार्य भएको थपलियाको भनाइ छ । कहिले निर्वाचन हुन्छ र गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने दलीय दबाब र प्रभावलाई कानूनमै उल्लेख हुने मितिले अन्त्य गर्ने आयोगको तर्क छ ।

मुद्दा लागेकाले चुनाव लड्न नपाउने

यसअघि कुनै मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्मका आरोपितले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्थालाई आयोगले परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 

‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरू अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रहेमा मुद्दा विचारधीन रहेकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने’ मस्यौदामा उल्लेख छ । मुद्दा लाग्दा चुनाव लड्न पाउने अभ्यासविरुद्ध कानून बनाएरै रोक्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो । 

कानूनमा एकरूपता ल्याएर प्रस्ट पार्नैका लागि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि कसैलाई पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका छन् । कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहे पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । आर्थिक हिनामिना गरेको सहकारी सञ्चालक मात्रै होइन, बेरुजु रकम नबुझाएकाले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । 

समानुपातिककमा दुईपटक मात्रै

आयोगले कानूनमै उल्लेख गरेर समानुपातिकमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,’ उल्लेख छ । समानुपातिकबाट दुईपटक सांसद भएपछि प्रत्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्न कानूनले नरोक्ने देखिएको छ । तर, नेता र दलसँगको पहुँच एवं पैसाको भरमा समानुपातिक सांसद पटकपटक हुने अभ्यासलाई यो कानूनले निस्तेज गर्नेछ । 

संघीय, सांसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजितहरू प्रदेशसभा र प्रतनिधिसभामा उम्मेदवार बनेपछि आयोगले नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गरेको हो । 

अर्को दलको चुनाव चिह्नबाट लड्न रोक

अर्को दलको चुनाव चिन्हबाट लड्ने अभ्यासविरुद्ध पनि आयोगले नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ । कुनै दल परित्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । एउटा दलमा हुने तर अर्को दलको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार बन्ने अभ्यासलाई दलहरूले हुर्काएपछि आयोगले यो नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । गत निर्वाचनमा पनि राप्रपाका कमल थापा एमालेको चुनाव चिह्नबाट लडेका थिए । नेपाल समाजवादीका महेन्द्रराय यादव माओवादीको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए । 

३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पहिलो हुने निर्वाचनमा दलले जति क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दुवैमा कम्तीमा एउटा महिला हुनुपर्ने र एउटामा मात्रै उम्मेदवार दिँदा महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

पार्टीले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा वडाध्यक्षमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

नो भोटमा ५० प्रतिशत मत कटे निर्वाचन रद्द

आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवरलाई समर्थन नरहने व्यवस्था पनि नयाँ कानूनमा प्रस्ताव गरेको छ । मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेछ । त्यसरी निर्वाचन रद्द भएर पुनः निर्वाचन भएमा ती अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । 

विदेशबाट समानुपातिकमा मत

आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै विदेशमा रहने नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने पनि जनाएको छ ।

यति मात्रै होइन, यसरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यतिमात्रै होइन, मतगणना गर्न सकिने गरी मतदानस्थललाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्तावसमेत नयाँ कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

चुनाव हारेपछि ५ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने

चुनाव हार्ने तर केही न केही समीकरण मिलाएर फेरि उम्मेदवार बन्ने विकृति रोक्न आयोगले ५ वर्षमा एकपटकमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

निर्वाचन हार्ने र उपनिर्वाचनबाट उम्मेदवार बन्ने अभ्यास गरिनु जनादेश विपरीतका कार्य भन्दै आयोगले हार्ने व्यक्ति कम्तीमा पाँच वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।