०३ असार २०८३, बुधबार
सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा प्रस्तावित उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
न्याय परिषद्को यही भदौ १० गतेको बैठकले उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो ।
समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
