हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवालाई वायुसेवा सञ्चालनको नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

प्राधिकरणले एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट (एओसीआर)मा १० औं संशोधन गरेर वायुसेवा सञ्चालन गर्न ३ वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल २ वटा वायुसेवा हुनेले कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सञ्चालनमा आएका र जहाज संख्या कम भएका वायुसेवाले ५ वर्षभित्रै न्यूनतम ५ वटा जहाज पुर्‍याउनैपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेका छ ।

प्राधिकरणले जहाज संख्या बढाउन नसक्ने, सञ्चालनमा समस्या भएका तथा एक आपसमा मर्जर भएर बलियो कम्पनी बन्न चाहनेका हकमा मर्जर नीतिलाई पनि स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक एकाउन्टेवल म्यानेजर (जिम्मेवार व्यवस्थापक) तथा पोस्ट होल्डरहरूले उड्डयन नीतिविपरीतका धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीका एकाउन्टेवल म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डरहरूले कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ बाझिने प्रकृतिका गतिविधि एवं व्यावसायिक कार्यहरू अन्तर्गत ट्राभल एण्ड टुर्समा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले वायुसेवाका सञ्चालक तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गतको ट्राभल तथा टुर्स व्यवसायमा जोडिन रोक लगाउने भएको छ ।

हाल वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्ने, जिम्मेवार पदमा बस्ने र ट्राभल व्यवसायमा पनि संलग्न गर्ने व्यवसायी छन । यो नियमावलीले ती व्यवसायीलाई लगाम लगाउन खोजेको छ ।

प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी तथा एकाउन्टेवल म्यानेजरले प्राधिरकरणद्वारा प्रदान गरिएको कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स, जहाज सञ्चालन तथा हेलिकप्टर सञ्चालन लाइसेन्स लिएको भए सोको अभ्यास व्यावसायिक उडान वा मर्मत सम्भार गतिविधिमा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्थाले हाल लाइसेन्स लिएर बसेका पाइलट, कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालन विभागमा बस्ने तर लाइसेन्स नवीकरण भने गराइरहन खोज्नेहरूलाई निरुत्साहीत गर्ने भएको छ ।

पाइलटले उडान बाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको न्यूनतम ५ वर्षको अवधिसम्म शेयर लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि अनुमति लिने र लाइसेन्स बिक्री गर्ने तथा एक दुई वर्षमै कम्पनीको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।

प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व प्राप्त एवं निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले एकाउन्टेवल म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डरहरू नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले कम्पनीले आफू अनुकूल र स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई वायुसेवा कम्पनीको सीईओ बनाउन पाउने छैनन् । प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूको एकाउन्टेवल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्नुपर्नेसहितको व्यवस्था गरेर वायुसेवा कम्पनीलाई अनुशासनमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।