कोशी सरकारविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब रिटको सुनुवाइ ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा हुनेछ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । 

'प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० भदौ १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ ।​

कोशी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले नै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।

मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभाध्यक्षले मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । थापाले लिएको विश्वासको मत ‘अवैध’ भएकाले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले माग गरेका छन् ।

उक्त उपधारामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।

साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म दूरगामी महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।