सरकारी अकर्मण्यताले तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकेको, निर्माणाधीन आयोजनाको लागतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको, खर्च भइसकेको बजेटअन्तर्गतको भुक्तानी पनि समयमा नै नपाएको सहितका कारण देखाएर व्यवसायीले काम रोकेका छन् । 

निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको भुक्तानी माग गरेर आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने, बजेट निकासा गर्ने र व्यवसायीको रोकिएको ५० अर्ब रुपैयाँ तत्कालै भुक्तानी गर्ने सहमति भएको १५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त सहमति कार्यान्वयनमा गएको छैन । 

आश्वासन दिने तर, जायज माग सम्बोधन नगर्ने समस्याका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

उनले भने, ‘गत असार मसान्तअगाडि काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई भुक्तानी गर्न रकमान्तर प्रक्रिया नै अगाडि बढेर पनि रोकिएको १० अर्ब र अघिल्ला वर्षदेखि नै भुक्तानी हुन नसक्दा रोकिएको थप ४० अर्ब गरेर कुल ५० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीले पाएका छैनन् ।’

व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको हुँदा एकातर्फ यो वर्ष हुनुपर्ने काम हुन समस्या देखिएको छ भने अर्कातर्फ गत वर्षकै पैसा नपाउँदा आन्दोलित हुनुपरेको दाहालको भनाइ छ । 

उनका अनुसार अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि तयारी गर्ने र निर्माण भइरहेका बहुवर्षीय आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्ने समय हो । तर, यही बेला सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न समस्यामा पारेर चिढ्याएका कारण कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहाल बताउँछन् ।

सरकारले काम गरेको रकम भुक्तानी रोकेका कारण निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनकै कारण एकातर्फ विकास निर्माणको काम रोकिएको छ भने अर्कातर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तालिका समेत प्रभावित भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १ साउनमा जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत आयोजनाहरूको तयारीका चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने, वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत तयार गरेर असोजभित्रै बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नुपर्ने हो । 

अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि असोज र कात्तिकको समसयीमा दिएर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको भए पनि सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माणका काम झन् पछाडि धकेलिने गरेका छन् । यो वर्ष पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग अहिलेसम्म पूरा नगरेकै कारण न व्यवसायीले थप तयारी गर्न पाएका छन्, न त सरकारले नै विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना सकिएको छ । यो अवधिमा चालू आवको काम गर्नका लागि कुनै तयारी नभएकाले असोजमा ठेक्का आव्हान गर्नुपर्ने समयतालिका प्रभावित भइसकेको दाहालले बताए ।

सरकारले सूर्यविनायक– धुलिखेल सडक विस्तार गर्दा लाग्ने लागत ७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ, तर त्यसका लागि बजेट भने जम्मा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यो रकम काम शुरू गरेको दुई महिनालाई पनि पुग्दैन, थप काम गर्दा सरकारले भुक्तानी दिँदैन भने काम रोके विकास निर्माण ठप्प हुन्छ । 

यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारकै भएको दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले लागतको तुलनामा १० प्रतिशत पनि बजेट नदिने गरेकै कारण निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले हालसम्म अधुरा भएका आयोजनालाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने वा खारेज गरेर सबै नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने माग पनि गरिरहेको छ ।

हाल देशभर १० हजारको हाराहारीमा आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यी आयोजना पूरा गर्ने हो भने दुई वर्षसम्म नयाँ आयोजना नल्याउने र पुरानालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

१८ लाख मजदुरलाई दशैं मान्न समस्या

सरकारले समयमा काम दिन नसकेका कारण लाखौं निर्माण मजदुर कामविहीन भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

महासंघका अनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाख मजदुर निर्माण क्षेत्रमा जोडिएका छन्, त्यसमध्ये मुस्किलले २ लाखले मात्रै काम पाइरहेको अवस्था छ ।

१८ लाखभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार हुँदा नजिकिँदै गएको दशैं मान्न उनीहरूलाई समस्या छ । तत्कालै काम पाइने अवस्था नभएको र कामविहीन भएर लामो समय बस्नुपरेका कारण निर्माण मजदुरहरू मारमा रहेको दाहालले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यापार संघका अध्यक्ष माणिकरत्न तुलाधर पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष निर्माण व्यवसाय निकै प्रभावित भएको बताउँछन् ।

तुलाधरले भने, ‘अर्थतन्त्रको एक चेन ब्रेक हुँदा अर्को, अर्को गर्दै धेरै क्षेत्रमा असर पुग्छ । निर्माण व्यवसायमा परेको प्रभावका कारण उद्योगी, व्यवसायी हुँदै मजदुरसम्मलाई असर पर्दै आएको छ ।’

सरकारले निर्माण व्यवसायलाई रोक्दा राजस्व संकलनमा समेत असर देखिएको उनले बताए ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारी भने सम्झौताअनुसार नै निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानी हुने बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रालयकै समन्वयमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहमति भएको हो । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी गरेर काम सुचारु गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ तिवारीले भने ।

नयाँ ठेक्काका लागि गर्नुपर्ने काम नरोकिने र समयभित्रै हुने उनले बताए ।