काठमाडौँ, ४ असोज– सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई /मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई उक्त द्रुतमार्गको डिपिआरलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याई कामलाई अगाडि बढाउन हालै निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले सो जानकारी दिँदै द्रतमार्गको डिपिआर छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।
डिपिआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा डिपिआर अध्ययन टोली बनाएको र सो टोलीले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएको छ ।
सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा विसं २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको कूल लम्बाइ ७६ दशमलव २ किमी रहेको सो द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापन गर्न सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सेनाको इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाणले समितिको बैठकमा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउन डिपिआर नभएकाले इञ्जिनियरिङ डिजाइन गराउनेतर्फ काम भइराखेको जानकारी दिए ।
उनले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेसी, कुलेखानी, लेनडाडा, बुदुने र बागदेवमा क्याम्प रााखिएको, सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेन स्थान, घुसखेलम, सैँबु लगायतका स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेकोे जानकारी दिए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाभार तथा यातायातमन्त्री बलायरले द्रुत मार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापन हुने निर्णयलाई अब विवादमा नल्याउन आग्रह गर्दै सेनाले गर्ने कामको गुणस्तर र समयलाई सहजीकरण गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गासिएको द्रुतमार्ग निर्माण गरेर सेनाले नयाँ कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ ।’
रक्षामन्त्री प्रधानले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले डिपिआरलाई टुङ्गोमा पु¥याई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिँदै छिट्टै डिपिआर टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी दिए । ‘कठिन अवस्थामा सेनाले सडक निर्माण कार्य गरेको अनुभव छ, यही अनुभवलाई द्रुत मार्गमा लगाउनेछ,’ उनले भने ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अल्झेको द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सेनाले जिम्मा पाएपछि नयाँ आशा जागेको चर्चा गर्दै छिटोभन्दा छिटो डिपिआरको काम सक्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा सांसदहरु केशवकुमार बुढाथोकी, सीता गिरी, गणेश पहाडी, आङदावा शेर्पा, रामअयोध्याप्रसाद यादव, जनार्दन ढकाल, ललितजंग शाही, गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी र शान्ता मानवीले द्रुत मार्ग निर्माणमा सबैले सेनालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले नेपाली सेनाको सीपलाई द्रुत मार्ग निर्माणमा लगाउन आग्रह गर्दै बजेटको अभाव हुन नदिने जानकारी दिए ।
यसैबीच विकास समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
