२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरूलाई अधिकार नै नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । अधिकार नदिइ झुलाइरहने हो भने प्रदेशका संरचना नै खारेज गरिदिन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रदेशका तर्फबाट धारणा राख्दै मधेसका कृष्ण यादव, वाग्मतीका इन्द्र बानियाँ र गण्डकीका शुक्रराज शर्मले बैठकमै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आवश्यकता छैन भने खारेज गर्दिनुस्, नभए वैधानिक अधिकार दिनुहोस् । अधिकार दिएर सदस्यसहितका संरचनाको काम गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौं, तर अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशमा संरचना भनेर हुँदैन ।’
मधेशका सभापति यादवले प्रदेश त कतैबाट पनि माया नपाउने बीचको भएको बताए ।
‘जेठो र कान्छोलाई माया गर्ने तर बीचको प्रदेशलाई माया नगर्ने देखियो । केन्द्रीय कार्यालयभन्दा नजिकको मधेश प्रदेश हो,’ यादवले भने, ‘किनकि, केन्द्रबाट देखिएभन्दा नजिकबाट हामीले देखेका छौं । क्रियाशील सदस्यतामा हामीलाई कुनै जिम्मेवार दिइएको छैन । तलबाट समस्या देखेकालाई जिम्मेवारी नदिएपछि हामी कसरी बलियो बन्छौं ? संघीयताको मजबुतीका लागि पनि प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’
वाग्मतीका सभापति बानियाँले अधिकारविहीन प्रदेश संरचनाको काम नभएको बताए ।
‘क्रियाशील सदस्यताको विषय हरेक प्रदेशले सबै हेरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने हो । तर यो काम केन्द्रले नै गर्दै आएको छ । आज प्रदेश सभापतिहरू अधिकारविहीन भएका छन् । प्रदेश संरचना बनाउने तर अधिकार नदिने हुँदा अधिकारविहीन छौं । यसरी कसरी संघीयता बलियो भएर अगाडि बढ्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशको नेतृत्वलाई पोलिटब्यूरोमा बोलाउने भन्दै उनले कम्तीमा कार्यसम्पादनमा प्रदेश सभापतिलाई अनिवार्य राख्न उनले माग गरे ।
लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन पनि पार्टी संरचना बलियो हुन आवश्यक भएको बताए ।
‘संघीयता चाहिन्छ है भन्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवार बोध गराउने, जिम्मेवारी थप्ने गर्नुपर्छ । प्रभावकारी काम गर्ने खालको बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाएर चलाउने वातावरण बन्नुपर्छ । हामीले चलाएको प्रदेशमा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।’ अलमल नगरी प्रदेश सरकारलाई कामकाजी र बलियो बनाउन पनि जरुरी रहेको उनले बताए ।
कर्णाली कांग्रेसका सभापति ललितजंग शाहीले पार्टीका संगठन र संरचना बलियो बनाउँदा व्यक्ति नभई पार्टीले नै फाइदा लिने बताए ।
‘पार्टी, संगठन र संरचना भनेको व्यक्तिका लागि होइन पार्टीलाई बलियो बनाउन हो,’ उनले भने, ‘यसैले अधिकार दिएर बलियो बनाउनबाट नरोकौं ।’ प्रदेश सरकारलाई बलियो र रचनात्मक बनाउने दायित्व कांग्रेसको रहेको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारको खिचातानी र सरकार बन्नै समस्याले एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको बताए ।
प्रदेश सरकारमा देखिएको खिचातानीले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै बलायरले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘सत्ताको जोड घटाउने जनताको लागि काम गर्ने, कि जनताको विश्वास बढाउने भन्ने प्रश्न खडा गरेका छन्,’ बलायरले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्न जरुरी छ ।’
अरु प्रदेशका सभपातिले पनि प्रदेशमा भइरहेको अंकगणित र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ नागरिकमा वितृष्णा पैदा गराएकोले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाएका थिए ।
