संविधानको मर्म र आयकर ऐनविपरीत आर्थिक ऐन, २०८० मा 'भूतप्रभावी' व्यवस्था राखेर अतिरिक्त कर लगाउने सरकारी कदम विवादित बनेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटअन्तर्गत आएको आर्थिक ऐनमा भूतप्रभावी व्यवस्था राखेर अतिरिक्त कर लगाउन खोजिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यायको लडाईं थालेका छन् ।

प्रिमियम मूल्यमा जारी एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) र मर्जर तथा प्राप्तिका क्रममा सौदाबाजीबापत प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन)मा कर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

एफपीओमा करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, नबिल, सिटिजन्स, नेपाल एसबीआई र स्ट्यान्डर्ड चार्ट्ड गरी ६ बैंकले रिट दायर गरेका हुन् ।

यस्तै मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी करविरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे गरी १४ बैंकले रिट दायर गरेका छन् ।

विवादको मुख्य जड चालू आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि आएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ र २७ हो । २६ मा एफपीओ र २७ मा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी करको विषय उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा २६ मा भनिएको छ–

फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशष व्यवस्था :

कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन,२०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

ब्याज तथा शुल्क मिनाहा गर्ने प्रलोभन देखाएर असुल गर्न खोजिएको करका विषयमा प्रश्न उठेको छ । यसअघि नै भइसकेको कारोबारमा नयाँ व्यवस्था ल्याएर कर असुल्ने कुरा उचित नभएको अर्थविदहरू समेत बताउँछन् । नयाँ हुने कारोबारका लागि कानून बनाउन र जस्तोसुकै व्यवस्था गर्न सरकार एवं संसद्लाई अधिकार भए पनि पहिले नै भइसकेको कारोबारसम्बन्धी विषयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

यस्तै तर्क गर्दै बैंकहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । आयकर ऐनमा नभएको शब्दावलीलाई आर्थिक ऐनमा राखेर यसअघि तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान कानूनअनुरूप नै भएको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नमिल्ने दाबी बैंकहरूले गरेका छन् ।

बैंकहरूका तर्फबाट दायर रिटमा भनिएको छ–

'उक्त दफा(आर्थिक ऐन,२०८० को दफा २६) मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) भन्ने शब्दावली राखी आयकर ऐनको दफा ५६ (३) को सन्दर्भसम्म उल्लेख गर्दैमा भुतलक्षी प्रभावयुक्त आदेश तथा ऐनले साविकमा नलगाएको कर लगाउन सक्दैन । आयकर एनको दफा ५६(३) मा यदिएफपीओबाट प्राप्त प्रिमियमबापतजारी भएको बोनस शेयरको रकममा कर लाग्थ्यो भने साविकमा नै कर लाग्ने थियो । तर,दफा ५६(३) मा त्यस्तो शब्दावली छैन र दफा ५६(३) लाई त्यसरी व्याख्या गर्ने अवस्था पनि छैन ।'

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९(२) र (३) ले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी भएको अवस्थामा अंकित मूल्यभन्दा बढी रहेको प्रिमियम रकमलाई छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र सो रकमलाई बोनस सेयर जारी गर्ने लगायतका केही निश्चित प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस्,कम्पनी ऐनको व्यवस्था:

यस्तो रकमबाट शेयरधनीलाई वितरण गरेको बोनस शेयरको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३(१)(क) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले अग्रिम करकट्टी गरी बुझाइसकेको दाबी बैंकहरूले गरेका छन् ।

'यसरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ (१) अनुसार बुझाएको रकम आयकर ऐनको दफा ९२ अनुसार अन्तिम कर भुक्तानी हो । शेयर प्रिमियम खाताको रकमबाट जारी भएका बोनस शेयरको वितरणमा लाग्ने लाभांश करको रकम अग्रिमरूपमा कट्टी गरी बुझाइसकेपछि कम्पनी ऐन र आयकर ऐन तथा आयकर नियमावली, २०५९ समेतो प्रक्रिया र कर बुझाउने दायित्व पूरा भइसकेको छ,' बैंकहरुका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भनिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७८ वैशाख २० गते आयकर निर्देशिका- २०६६ (संशोधन २०७७ सहित)को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै एफपीओमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । विभागले २०८० जेठ १२ गते अर्को निर्णय गरेर २०७८ वैशाख २० को निर्णय खारेज गरेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ऐनअनुसार नै फरफारक भइसकेको विषयमा अहिले आएर कर लगाउने विषय त्यति सामान्य देखिँदैन । सोहीकारण न्यायका लागि भन्दै बैंकरहरूले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।

विवादको अर्को विषय आर्थिक ऐनको दफा २७ सँग सम्बन्धित छ ।

उक्त दफामा 'मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था' छ ।

'निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,'आर्थिक ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ ।

तर, आयकर ऐन, २०५८ को कुनै पनि दफामा 'बार्गेन पर्चेज गेन'मा कर लाग्ने वा यसलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । 'यदि गाभ्ने वा प्राप्त गर्ने निकायले गाभिने वा प्राप्त हुने निकायको मूल्यांकनभन्दा घटी रकममा गाभेको वा प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो फरक रकम करयोग्य आय होइन । त्यस्तो रकम उपरोक्त कुनै पनि स्रोतबाट निसृत भएको हुँदैन । करयोग्य आय नै नभएको रकमलाई आय हो भनी कर असूल गर्न मिल्दैन,' क वर्गका १४ वटा बैंकका तर्फबाट दायर रिटमा भनिएको छ ।

विगतमा भइसकेका मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने उद्देश्य राखिएको आर्थिक ऐन, २०८० मा 'बार्गेन पर्चेज गेन' भन्ने शब्दावलीको परिभाषा नै छैन, जुन कुरा बैंकहरूले रिटमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

'आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ मा उल्लिखित सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) भन्ने शब्दावलीको परिभाषा नै छैन । गाभिने वा प्राप्त हुने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व र व्यवसायको मूल्यांकन गरी सोही आधारमा कायम भएको शेयर स्वाप अनुपात कायम हुने भएकाले यहाँ सौदाबाजीको प्रश्न पनि आउँदैन । यो विशुद्ध लेखांकनको विषय हो, करको विषय नै होइन,' रिटमा भनिएको छ ।

सरकारको द्वैध नीति,भूतप्रभावी कानून

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा प्रेरित गर्न भन्दै विभिन्न छुटहरू दिएको थियो । त्यसैअन्तर्गत मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरिसकेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि मर्जर र प्राप्तिको क्रम चले पनि अधिकांश ठूला बैंकहरू गत आवमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका थिए । एफपीओको विषय अझै पुरानो हो । पहिले नै भइसकेको कारोबार र तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान कानूनअनुसार फरफारक भएको विषयलाई नयाँ हिसाबले करको दायरामा ल्याउन खोज्नुमा सरकारको द्वैध नीति झल्किएको छ । बैंकहरू यसलाई विधायकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भन्छन् ।

'कर असुल ऐन, २०१२ अन्तर्गत जारी भएको आदेशको दफा २६ प्रारम्भमा प्रकाशित गरी आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ मा पनि जस्ताकोतस्तै भाषा राखी फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट आर्थिक बर्ष २०७८/७९ सम्मवितरित बोनस शेयरको रकमलाई आयमा समावेश गरी कर असुलउपर गर्न खोजेको व्यवस्था Unjust, Unfair (अन्यायपूर्ण) तथा Unreasonable (अनुचित) भै विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग समेतबाट बनाएको स्पष्ट भएको र यसरी ल्याइएको यो व्यवस्था स्पष्टतः संविधानको धारा १६, १७, १८ २५, ११५, ११९ र १२६ समेतसँग बाझिएको तथा उक्त कानूनी व्यवस्थाले निवेदक र निवेदक बैंकहरूलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको हुँदा ऐ. धारा १३३(१) बमोजिम सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत जारी गरेको मिति २०८०।२।१५ को आदेशको दफा २६ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २६ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ,' रिटमा भनिएको छ ।

बार्गेन पर्चेज गेनको विषय पनि आयकार ऐनसहितका प्रचलित ऐनविपरीत देखिन्छ ।

प्रचलित कानूनमा मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जसरी पनि कर असुल्ने नियतले ल्याइएको आर्थिक ऐनको दफा २७ कारेज हुने पर्ने माग समेत बैंकहरूले गरेका छन् । रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म आर्थिक ऐनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।