२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै थप चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
सुनसरीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रामप्रसाद मेहता, मोरङका लीलावल्लभ अधिकारी, धनकुटाका नीरन राई र सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सोमवार मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।
अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिँचाइ, तथा उर्जा, महतोलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र राईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तिलकुमार मेन्याङ्बोले यसअघि दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले उनलाई स्वास्थ्यको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । मेन्याङ्बोले खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय समालेका थिए ।
यसैबीच, नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले सोमवार नै शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सपथ गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएकोविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा भदौ २१ गते पूर्ण सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्नुका साथै अल्पमतमा रहेका एमाले नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । यस्तोमा मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने सरकारमा सहभागी भएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने नवनियुक्त मन्त्रीले १२ दिन मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, राप्रपाका ६ र गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांगे्रसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ प्रदेश सांसद छन् । संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयास एमालेभित्र शुरू भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असन्तुष्टहरूलाई मन्त्री बनाएको पार्टीकै नेताहरूले बताएका छन् ।
