नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी)सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर २५ करोड रुपैयाँमा एनपीजीसम्बन्धी सफ्टवेर खरिद गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख समेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार करीब सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अभियोगपत्रमा मरासिनीका अलावा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल,  तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, अर्का तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरू मरासिनी, शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बूढा, पोखरेल र गायकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यी सात जनालाई सोहीबमोजिम बिगो कायम गरिएकोमा तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

सबै प्रतिवादीसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना समेत असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ ।