संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बजेट अधिवेशनको सात महिनामा कुनै प्रभावकारी काम नभएको साझा बुझाइमा देखिएका छन् । 

बजेट अधिवेशन सकिने दिन संसद्मा समय लिएर बोल्दै सत्तापक्षले सरकारको बचाउ गर्दा प्रतिपक्षी भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । तर, दुवै पक्ष सात महिनामा संसद्मा गर्नुपर्ने जति काम नभएकोमा भने समान मतमा देखिए । 

सात महिनामा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुबाहेक अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई कानून बनाएर अगाडि बढ्न नसकेपछि संसद्का समय र यसमा खर्च भएको धनराशीलाई लिएर सांसद नै आलोचनामा उत्रिएका हुन् । 

संसद्मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानून बनाउन नसक्दा गणतन्त्र र परिवर्तनका अन्य मुद्दाप्रति प्रश्न उठाउनलाई ठाउँ मिलेको बताए । 

‘यो सात महिनामा हामीले जति कानून निर्माण गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन भने नसकेको हो । हामीले यो अवधिमा सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कमजोरी भएको छ, यसैले पनि परिवर्तन विरोधीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको छ,’ लेखकले भने, ‘तर, गणतन्त्र र संघीयता ल्याउनेहरू नै गलत हुने भनेर राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । यसप्रति सचेत हुँदै संविधानलाई सफल पार्न परिवर्तन पक्षधरले सदनलाई संवाद र सहमतिको थलो बनाउनुपर्छ ।’

एमाले सांसद विष्णु पौडेलले संसद्का सात महिना निराशाजनक हुनुमा सरकार मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘सात महिनामा सदनले जति उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन । सात महिनाको परिणाम निराशाजनक छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षीलाई सत्ता पक्षले नसुन्दा वेल घेराउ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए । 

‘सदन प्रतिपक्षीको भएको संसारभर मानिन्छ । प्रतिपक्षलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ । सदनमा जायज माग, भन्नका लागि सुनाउनका लागि सरकारलाई आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, वेल नै घेराउ गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सदन स्थगित गर्न सरकारले दबाब दियो । प्रमको विदेश भ्रमणले सदन स्थगित हुनुले पनि हामी कहाँ छौं भन्ने देखाउँछ । सदनको काम कानून संशोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो । अपेक्षित कानून आएनन् । विधेयक प्रस्तुत नहुँदा विवाद र अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । सात महिनामा एउटा मात्रै ऐन संशोधनमा हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले सात महिनामा मिटर ब्याजसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित भए पनि अरू २२ वटा दर्ता भएको र कतिपय विचाराधीन रहेको बताए । एउटै निर्णय र उस्तै प्रक्रिया आफूले गर्दा ठीक अरूले गर्दा बेठीक रहेको भनेर आरोपित गर्नु उचित नभएको उनले बताए । 

‘आफू सरकारमा हुँदा गरेको काम र विधेयक ठीक हुने अनि अर्को सरकारले त्यही गर्दा विरोध हुने फरक दृष्टि किन ?’ पुनले एमालेप्रति संकेत गर्दै भने, ‘सरकारमा हुँदा र नहुँदा उस्तै नीतिलाई व्याख्या गर्ने दृष्टिमा किन फरक हुन्छ ?’

संस्थागत निर्णयलाई जिम्मा नलिने र नमान्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष तीन नेताले संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए । संसद् ठूला भनिएका तीन दलबाहेक अरूका लागि अनुदार रहेको समेत उनको आरोप थियो ।

व्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर दलहरूले अरूलाई आरोप लगाए पनि दोषी प्रमुख दल नै रहेको उनले बताए । ‘यो व्यवस्था अरूका कारण कि तपाईं हामीकै कारणले खतरामा छ ?’ रविले सोधे, ‘हामीले संविधान, प्रणाली, व्यवस्था जोगाएका छौं कि जेलमा रहेका आफ्ना मान्छे जोगाइरहका छौं ?’ 

सात महिनामा ६ करोड खर्च गर्दा एउटै मात्र कानून पारित हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताए । 

‘दोस्रो अधिवेशनमा ६१ दिनका लागि समयको मात्रै कुरा छैन, हामीले पैसा पनि प्रशस्त खर्च गरेका छौं । ६ करोड १० लाख खर्च भयो । हामीले लिने तलब बेग्लै छ । प्रत्येक बैठकमा राष्ट्रिय महत्त्वसहितका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयलाई कहिले मलीन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ रविले भने, ‘मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई आवाज राखेका छौं । तर, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिको आवाज सुनेको छैन भने जनताको आवाज के सुनोस् ?’

सांसदले उठाएका जिम्मेवार सवाललाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप रविले लगाए । 

नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ताबाट हट्नुपरेपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए ।

‘विपक्षी रचनात्मक हुनुपर्छ । तर एमालेले आफूभित्रको कमजोरीलाई नहेरी सदनलाई अवरोध गर्ने र नागरिक सवालमा छलफल हुन नदिने नीति लिएको छ,’ नेपालले भने, ‘सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडामा धारे हात लगाउने र संसद् अवरुद्ध गरेर समाधान हुँदैन ।’

सदनलाई प्रभावकारी र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा सांसदले दिएका सुझाव पनि स्वाभाविक भएको नेपालले बताए । पूर्व राजालाई अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले देशको अवस्था र चित्र विदेश जान एयरपोर्टमा लागेको भीडले प्रस्ट्याउने पनि बताए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद सिके राउतले पनि तीन दलका नेताको सहमतिलाई मान्न नसकिने बताए । यस्तै हिसाबले संसद् चल्ने हो भने अझै प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । 

‘३४ वर्षमा देश कहाँ पुगिसक्यो हामीले हेरेका छैनौं । अँध्यारो कोठामा तीन नेता सहमति गर्नुहुन्छ अनि यसैलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न निर्णय भन्नुहुन्छ,’ राउतले भने, ‘यस्तै हिसाबले संसद् चले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने अनेक आधार छन् ।’

ठूला दलका सिन्डिकेट रहेको भन्दै उनले नयाँ दलले चुनौतीबाट उनीहरू आत्तिएको बताए । 

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक संघीय ऐन, संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रश्न उठाउनेलाई बल पुगेको उनको भनाइ छ । 

‘वर्षौंसम्म संघीय ऐन बनेको छैन । बनेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेशले आवश्यक अधिकार नपाउने, जनशक्ति नपाउने अवस्था छ । यस्तो हुँदा संघीयता र गणतन्त्र कसरी टिक्छ र संस्थागत हुन्छ भन्नेमा किन प्रश्न नगर्ने ?’ यादवले भने, ‘केही माननीयले संघीयता खारेज गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यसलाई संस्थागत गर्न नखोजेर यतैबाट सत्तारुढ दलले संघीयता खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखिन्छ त ।’

सात महिने बजेट अधिवेशन बिहीबार मध्यरातबाट सकिँदैछ ।