अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स (दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि) प्रविधि खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन २ मन्त्री, २ सचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ ।

'नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित छानबिन सम्पन्न हुन लागेको छ,' अख्तियार उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित तत्कालीन दुई मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ ।'

हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि तत्कालीन सञ्चार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाउन लागिएको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

त्यसैगरी तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र बहालवाला अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

'अनुसन्धान लगभग सकिएको छ । करीब ३ अर्ब बिगो कायम गरी छिट्टै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका अध्यक्ष र कर्मचारी समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ,' अख्तियार उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । त्यसबीचमा सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी महेन्द्रबहादुर गुरुङले सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ साल साउन ११ गते बस्नेत सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

'मन्त्री बस्नेत, सचिव गुरुङ तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको कार्यकालमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'त्यही नीतिगत निर्णयानुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको लागतमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।'

टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खुलाइदिएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश दिएका बेला सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए । तर, उनको कार्यकालमा प्रविधि खरिदसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएकाले बाँस्कोटा यसमा तानिएका छैनन् ।

बस्नेतकै पालामा भएको नीतिगत निर्णयानुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिद गरिएको थियो । 'उक्त प्रविधि ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै अध्ययन नगरी कमिसन खानकै लागि पहिलो चरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'डेढ अर्बको प्रविधि हालसम्म उपयोगविहीन हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।'

पहिलो चरणमा खरिद भएपछि दोस्रो चरणमा सोही प्रविधि खरिद गर्न पहिले आपूर्ति गरेकै सप्लायर्सलाई टेन्डर दिनेगरी 'स्पेसिफिकेसन' तयार पारेको समेत पाइएको छ । दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७८ असोज २२ गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका थिए ।

उक्त निर्णय गर्ने बेलामा सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए भने प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल रहेका थिए । त्यतिबेला दोस्रो चरणको प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय भएर टेन्डर खोलिएको हुनाले उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ आसोज २० गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।

शुरूमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेपनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।  त्यसपछि ४ वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट  गरिएको थियो ।

लेबनानको भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर,  स्विट्जरल्यान्डको  एसजीएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन अमेरिकन डलर र क्यानाडाको टीकेसीले ११.५  मिलियन अमेरिकन डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

'सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने क्यानाडाको टीकेसी कम्पनीलाई छनोट नगरी लेबनानको भेनराइजलाई ठेक्का दिनका लागि पछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको पाइएको छ,' अख्तियार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'सेटिङमा ठेक्काको स्पेसिफिकेसन डिजाइन पटक–पटक संशोधन गरेर अमूक आपूर्तिकर्तालाई नै ठेक्का दिएर पहिलो चरणको उपक्रम खरिद गरेको पाइएको छ ।'

त्यसबाहेक दोस्रो चरणमा डेढ अर्बको ठेक्का आह्वान गर्दा आन्य कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने तथा लेबनानको भेनराइजले नै ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकको फोन कल 'ट्यापिङ'का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो । नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने विषयको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । सोहीकारण उक्त प्रविधि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

[सच्चाइएको : तत्कालीन सञ्चार सचिव हरि बस्यालको समेत संलग्नता रहेको भन्ने स्रोतको दाबी रहे पनि बस्यालले टेरामक्ससम्बन्धी कुनै निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको र यसबारे आफू पूरै अनभिज्ञ रहेको बताएकाले उनको नाम हटाइएको छ । स्रोतको दाबीका कारण उनको नाम पर्न गएकोमा क्षमाप्रार्थी छौं ।]