दलीय अक्षमताको नतिजा– समाजमा बढ्यो अराजकता, सशक्त प्रतिरोधको खाँचो

असल सामाजिक मूल्य मान्यता, सुसंस्कृत भाषा, सांस्कृतिक आचरणले मात्र सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्छ । तर, पछिल्लो समय कथित लोकप्रियताका नाममा बग्रेल्ती देखिएका अभियन्ताबाट हुँदै आएका क्रियाकलापले हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता कुन बाटोतिर मुखरित छ, भन्ने प्रश्न खडा गरिरहेको छ । 

देखिएका ती कथित अभियन्ताहरूको क्रियाले निरन्तरता पाउने अनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्दै जाने हो भने सामाजिक मूल्य मान्यताको अवसान र सांस्कृतिक विचलनको आधार नजिकिँदो छ ।

‘लोकतन्त्र मास्ने थोत्रो औजार’ शीर्षकमा २०६३ जेठको ‘मूल्यांकन’ अंकमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ थियो, ‘मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो, रितीथिति बसेन, त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन–व्यवस्था अहिलेलाई काम लागेन, पछिलाई हेरौंला, अहिलेलाई मैले शासन लिएँ भनेर सन् १९६०/७० को दशकमा नेपाल, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सका साथै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय मुलुकमा भइसकेका प्रयोगहरू अहिले फेरि यहाँ भइरहेका छन् । त्यसैले यो कुनै नौलो र अभूतपूर्व कदम होइन ।’

पछिल्लो पटक समाजमा खडा गर्न खोजिएका भाष्यले डा. पाण्डेको त्यतिखेरको भनाइलाई पुनः ताजकी गराएको छ, जुन प्रयोग ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ मा १९ गते गरेका थिए । त्यही ‘फर्मुला’ प्रयोग गर्नका लागि छरपस्ट छाडा अभिव्यक्ति, संवैधानिक, ऐन कानूनविपरीत कार्य हुन थालेको छ । व्यक्ति विशेष लक्षित आरोप र समाज विखण्डन जस्ता अति अभिव्यक्तितिर समाज ताली बजाउँदै दौडिरहेको छ । धर्म, जात, राजालाई पुनरागमन गराउनेजस्ता नारा समाजमा जबरजस्त घुसिरहेको छ, जसलाई बेलैमा रोक्न जिम्मेवार राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट पहलकदमी लिन अति जरुरी छ ।

स्वतन्त्रताका नाममा हुने जुनै पनि कार्यले सीमा नाघे त्यो अराजकतामा परिणत हुन्छ । निश्चय नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुन सक्दैन, तर स्वतन्त्रताका नाममा सांस्कृतिक विचलन गराउने क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नै पर्छ । नेपाली समाजमा विग्रह खडा गर्ने क्रियाकलाप भइरहँदा राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सामथ्र्य गुम्दै गए कसैको अस्तित्व रहँदैन । सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति र भाषा अद्योपतनतिर जाँदै गर्दा पहलकदमी कहाँबाट लिने भन्ने पक्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । 

उद्योगधन्दा पूरै धरासायी बन्ने, बिचौलियाहरू सम्पन्न बन्ने, निजी लगानीकर्ताहरूले सधैं जोखिम मोल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक अराजकताले अर्थतन्त्र कहालिलाग्दो मार्गतिर निरन्तर अघि बढिरहेको छ । यही मेसोलाई केही अराजक समूहबाट ‘लोकतन्त्र मास्ने थोत्रो औजार’का रूपमा प्रयोग हुँदैछ । थोत्रो औजार कामै लाग्दैन, यद्यपि त्यसले हानेका ठाउँमा दुखाइ पक्कै हुन्छ । पुराना, ठूला दल भनी भाष्य निर्माण गरेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय शक्तिबाट विमुख बनाउने चलखेल मुलुकमा बढ्दो छ । यो कदम रोक्नका लागि राष्ट्रिय शक्ति, गणतन्त्रवादी शक्ति पुनः एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।

हरेक क्षेत्रको अराजकताप्रति खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको दायित्व हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि अहिले नागरिक समाज पूरै सेलायो । गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति दलहरूसँग समायोजनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नागरिक समाज अहिले गुमनाम छ । निष्ठापूर्ण नागरिक आन्दोलन थियो, २०६२/६३ मा । त्यसैको बलले समाज अराजकतातिर जान दिएको थिएन । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै सुस्ताएको नागरिक समाजको नाम त सुनिन्छ, तर ऊसँग एजेन्डा देखिन्न । बरु गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवाबीच यतिखेर मत विभाजन हुँदा अराजक व्यक्ति, समूहले समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अस्थिरताको गोलचक्करमा समाजलाई कतिसम्म जान दिने ? नागरिक समाजले किन सोच्दैन ? शासकहरूले व्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् । खबरदारी जरुरी छ । नागरिक समाज राष्ट्रिय बहस निर्माण गर्न तयार हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि सामाजिक मानोविज्ञान एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान छैन । यी चरम निराशाका कारण अराजक व्यक्ति, समूहबाट समाजमा नाजायज फाइदा उठाउने कामलाई तत्काल रोकिएन भने सचेत नागरिक हैसियत स्वतः गुम्छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच नीतिगत, कार्यक्रमका हिसाबले नयाँ बहस स्थापित गर्न र पुराना तथा नयाँबीचको भिन्नता के छ भन्ने विषय उठान गर्न जरुरी छ । सतही आरोप पुराना र उदयीमान नयाँ भन्ने शब्दले अराजकतालाई झन् बल पुर्‍याएको छ । पुराना भनिएका र नयाँ भनिएका दलहरूबीच उद्देश्यमा बहस, लक्ष्यमा बहस, राष्ट्रिय चुनौती समाधानको बाटोमा बहस, नयाँ र पुराना भाष्यमा बहस गराउन सचेत नागरिक समाजले फेरि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ । 

विकल्प खडा गर्नु र ‘पपुलिस्ट’ हुनु अलग विषय हो । यो क्रियाले कहिल्यै कोही पनि सफल भएको इतिहास छैन । नेपालको समस्या समाधानका लागि सुदृढ राजनीतिक दल स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा राष्ट्रिय सहमतिको बहस अहिलेको आवश्यकता हो । दलको विकल्प दल हो, कुनै अमूक पुराना सामन्ती निरंकुश शासक हुन सक्दैनन् ।

समाजमा हरेक पक्षको भूमिका रहन्छ । संस्कृति, भाषा, साहित्य, सिर्जना, कला सबैको भूमिका हुन्छ । पुरानाहरू सबै बेठीक भए भन्ने भाष्य निर्माण हुनु समाजका लागि अर्को घातक पक्ष हो । इतिहासबाट पाठ लिने हो, इतिहासको पूरै जिम्मेवारी बोकेर हिँड्ने होइन । पछिल्लो पुस्तालाई के सन्देश दिने भन्ने विषयप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।

अराजकता रोक्नेतिर राज्यको त्यति ध्यान गएको देखिन्न । कम्तीमा संविधान, कानून, ऐनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सामान्य सैद्धान्तिक आधारमा राज्य उभिन सक्नुपर्छ । यद्यपि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । अराजकहरूको क्रियाकलापप्रति सरकारको मौनता देखिन्छ । यसको प्रतिरोध जिम्मेवार राष्ट्रिय शक्तिले मात्रै गर्न सक्छ ।

अराजकताको कुनै अनुशासन हुँदैन । तर, त्यसलाई रोक्न अनुशासित संगठनात्मक जनशक्ति, सही विचार, सही उद्देश्यसहित सचेत नागरिक, युवा, विद्यार्थी, बौद्धिक समूह, सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्रबाट जबरजस्त प्रतिरोध गर्न ढिला गर्नु हुँदैन, जसले अराजक व्यक्ति र समूहको प्रभावबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्नेछ ।