मंसिर ७ गते काठमाडौंमा विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले एकै दिन विरोध प्रदर्शन राखेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भिडिरहेका दुई पक्षले एकैदिन विरोध कार्यक्रम राख्दा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।

वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अपिल गरेर चर्चामा आएका प्रसाईं राजतन्त्र फर्काउनेसहितका पश्चगामी एजेन्डासहित अभियानमा छन् । सोही अभियानअन्तर्गत प्रसाईंले मंसिर ७ गते देशभरबाट आफ्ना समर्थकलाई काठमाडौं उतार्न लागेका छन् ।

यता महेश बस्नेतको अग्रसरतामा एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघले पनि सोही दिन विरोध प्रदर्शन राखेपछि प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

दुवै समूहले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघिल्लो बिहीबार ३ वटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर बिफ्रिङ लिएका थिए । गत शनिवार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक समेत बसेको थियो । 

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले एमालेको कार्यक्रम स्थगित गराएर दुर्गा प्रसाईंको शक्ति हेर्न सकिने बताएका थिए । ‘एमालेलाई मनाएर महेश बस्नेतको कार्यक्रम स्थगन गराउँदा दुर्गा प्रसाईंको शक्ति कति छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भन्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

तर, एमालेले नमानेपछि दुवै पक्षको आन्दोलन हुने पक्का भएको छ । सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जीतेन्द्र बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलालगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताएका छन् । 

विज्ञप्तिमा एकभन्दा बढी समूह एकै मितिमा भेला हुँदा आपसी विवाद र झैझगडा भएर शान्ति सुरक्षा भंग हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको भनिएको छ । 

सीडीओ बस्नेतले आन्दोलनबाट हुने सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गरेर विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको बताए ।

‘हामीले आन्दोलनबाट सिर्जना हुनसक्ने तनाव व्यवस्थापन गर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं,’ सीडीओ बस्नेतले लोकान्तरसँग भने । उनका अनुसार प्रशासनले करिब १ लाख मानिस उपस्थित हुँदा पनि सुरक्षा कायम गर्न सक्नेगरी तयारी गरेको छ ।

सीडीओ बस्नेतले दुर्गा प्रसाईंको समूहलाई बल्खु र एमालेलाई तीनकुने क्षेत्र छुट्ट्याइएको पनि बताए । उक्त दिन ती क्षेत्रका सवारी आवागमन प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले आन्दोलन हुने ठाउँमा सकेसम्म गाडी चल्ने गरी व्यवस्था गरेका छौं, तर केही समयका लागि ती ठाउँहरू बन्द पनि हुन सक्छन्,’ सीडीओ बस्नेतले थपे ।

आन्दोलनमा प्रचार भएभन्दा कम उपस्थिति हुने देखिएको उनले बताए । 

‘उहाँहरूले हामीलाई जति संख्या उपलब्ध गराउनुभएको छ, त्यति मान्छे आउँदैनन् भन्ने देखिएको छ,’ सीडीओ बस्नेतले भने ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेशराज मैनालीले जिल्ला सुरक्षा समितिले दिएको विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार तयारी भएको बताए ।

‘हामीलाई आएको विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार तयारी अवस्थामा छौं । ‘ब्याकअप फोर्स’लाई पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौं,’ एसएसपी मैनालीले लोकान्तरसँग भने । 

यति नै प्रहरी खटिने भनेर निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले अहिले कति मान्छेहरू आउँदैछन्, कस्ता मान्छेहरू आउँदैछन्, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा इटेलिजेन्टहरूबाट अनुसन्धान गराइरहेको छ ।

‘अहिले इन्टेलिजेन्टहरूले सम्पूर्ण विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्, यो विषय भन्न मिल्दैन,’ एसएसपी मैनालीले भने । 

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले त्यो दिनका लागि सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकेको बताए । 

‘हामीले त्यो दिनका लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था मिलाएका छौं,’ एसएसपी खत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो दिनका लागि विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार तयारी अवस्थामा छौं ।’

प्रहरीले काठमाडौं प्रहरी परिसरअन्तर्गत रहेका सबै प्रहरी, गण र प्रधान कार्यालयबाट प्रहरीहरूलाई खटाउने तयारी गरिरहेको छ ।

यता ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले मंगलवार एक आदेश जारी गर्दै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासदेखि राष्ट्रिय किताब खानासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।

प्रशासनद्वारा जारी आदेशमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा यूएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डभित्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको उल्लेख छ ।